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November 30, 2021

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केंद्र सरकार को चाहिए 1.75 लाख करोड़ रुपया, मार्च तक आधा दर्जन सरकारी उपक्रमों की बिक्री का लक्ष्य, मार्च तक बिक जाएगी एलआईसी

नई दिल्ली। महंगे डीजल पेट्रोल और गैस के बावजूद केंद्र सरकार का राजस्व घाटा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सूत्रों के मुताबिक मार्च तक 1.75 लाख करोड़ रुपया हासिल करने के लिए केंद्र सरकार आधा दर्जन से ज्यादा सार्वजनिक उपक्रमों का शत-प्रतिशत शेयर बेचने का लक्ष्य रखा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने 2021-22 का बजट पेश करते हुए इस वित्त वर्ष में 1.75 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य तय किया था। अभी तक सरकार को इस लक्ष्य की तुलना में छोटी सफलता ही हाथ लगी है। एक्सिस बैंक (Axis Bank), एनएमडीसी (NMDC) और हुडको मैं सरकार अपने शेयर बेचेगी।

मार्च तक बिक जाएगी एलआईसी:

प्रस्तावित विनिवेश में सबसे बड़ा नाम है एलआईसी। इस वित्त वर्ष में एलआईसी का आईपीओ (LIC IPO) लाकर सरकार अपनी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत कम करने के प्रयास में है। इसे अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है, जिसमें एलआईसी की वैल्यूएशन 8 से 10 लाख करोड़ रुपये आंके जाने के अनुमान हैं। इस डील से सरकार को 80 हजार करोड़ से एक लाख करोड़ रुपये तक हासिल हो सकते हैं।

सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी बीपीसीएल को बेचकर 80,000 करोड रुपए जुटाने का लक्ष्य:

2 सालों में सरकार को 400000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा कर देने वाली सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी बीपीसीएल में अपने सभी शेयर बेचकर सरकार 80,000 करोड जुटाने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है।

सरकारी तेल विपणन कंपनी बीपीसीएल का पूरी तरह से निजीकरण (BPCL Privatisation) करने का प्रस्ताव है। इसमें सरकार की 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके लिए वेदांता, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट और थिंक गैस जैसी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इस सौदे से सरकार को 28 हजार करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं।

सेल और आईडीबीआई बैंक भी बिकने के कतार में

सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक में भी सरकार के शेयर बिकने तय है उम्मीद है कि मार्च तक सरकार या लक्ष्य हासिल कर लेगी।

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