
नई दिल्ली। किसानों के आंदोलन के बाद भले ही 3 कृषि कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया है लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर पूरे देश में चल रहे आंदोलन के आगे सरकार नहीं झुकेगी। इस संबंध में सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल करने पर हजारों करोड़ का राजकोषीय घाटा होगा जिसकी भरपाई करना संभव नहीं हो पाएगा। सरकार का यह भी मानना है कि ऐसा करने से आर्थिक क्षेत्र में सुधारात्मक उपायों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
तीन कृषि कानूनों की वापसी के बाद पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों को भी उम्मीद थी कि सरकार उनकी भी सुनेगी और पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में कोई कदम उठाएगी लेकिन फिलहाल पांच राज्यों में चुनाव और दबाव के बावजूद सरकार ने इस मामले में टस से मस नहीं होने जा रही है।
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