नई दिल्ली। सरकार को कठिन आर्थिक चुनौतियों का सामना है। लगातार घट रहे विदेशी मुद्रा भंडार और रुपए की गिरती कीमत के बीच केंद्र सरकार ने आधा दर्जन से ज्यादा सार्वजनिक कंपनियों को बेचने का मन बना चुकी है। इस सौदे के बदले सरकार को 65 हजार करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।
केंद्र की विनिवेश योजना क्या है?
सरकार अपनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (पीएसई) नीति के तहत, सरकार की योजना प्राइवेट निवेश के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSU) को खोलने, गैर-रणनीतिक समझे जाने वाले क्षेत्रों से पूरी तरह से बाहर निकलने और कम से कम एक पीएसयू को उन क्षेत्रों में रखने की है जिन्हें वह स्ट्रेटेजिक मानते हैं। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (BPCL), शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, एचएलएल लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड सहित कई लाभ कमाने वाली कंपनियां प्राइवेटाइजेशन के लिए कतार में हैं। सरकार ने आईपीओ, एफपीओ या फिर कंपनियों की बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से भी इक्विटी बेचने का टारगेट रखा है।
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