सीडीओ स्तर पर लंबित है करोड़ों रुपए का मांग पत्र: एनआरएलएम की गतिविधियां प्रभावित:

प्रतापगढ़। एक और जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है वही प्रतापगढ़ में यह योजना लकवा ग्रस्त हो गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक एन आर एल एम के स्थानीय कार्यालय से जो भी मांग पत्र स्वीकृति के लिए राज्य मुख्यालय को भेजा जाता है उस पर मुख्य विकास अधिकारी का अनुमोदन जरूरी होता है। विभागीय सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि विभिन्न मदों में करोड़ों रुपए का मांग पत्र मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पर लंबित है और धन राशि नहीं मिलने के कारण ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई तमाम गतिविधियां प्रभावित हो रही है ।

ब्लॉक मिशन प्रबंधक कार्यालय को नहीं मिले ₹40 लाख: कामकाज प्रभावित

विभागीय सूत्रों ने बताया है कि काफी पहले ब्लॉक मिशन प्रबंधक कार्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर फर्नीचर और कंप्यूटर आदि की खरीद के लिए 40 लाख रुपए का एक मांग पत्र मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में अनुमोदन के लिए भेजा जिसे पूर्व मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्यालय भेज दिया लेकिन वर्तमान मुख्य विकास अधिकारी ने इस मामले में रुचि नहीं ली जिसकी वजह से ब्लॉक कार्यालय स्थापना मद कि यह धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई और कामकाज प्रभावित हो रहा है।

आरएएफ का डेढ़ करोड़ और सीआईएफ का ₹11 करोड़ रूपया भी अनुमोदन की बाट जो रहा है

विभागीय सूत्रों का कहना है कि 1000 से अधिक स्वयं सहायता समूह जहां आर ए एफ का डेढ़ करोड़ रुपए का इंतजार कर रहे हैं वही 1,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह सीआईएफ के तहत मिलने वाले ₹110000000 की धनराशि का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि धन राशि नहीं मिलने के कारण सभी स्वयं सहायता समूह की गतिविधियां लगभग ठप पड़ी हुई है।

मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में अनुमोदन हेतु लंबित पत्रावलियों का विवरण इस प्रकार है:

प्रिंटिंग: 75000/-

मीटिंग: रुपया 44000/-

स्टेशनरी: रुपया 110000/-

सीआरपी ड्राइव: 475000 /-

बैनर: 68000/-

रखरखाव : 60000/-

यह समस्त धनराशि संबंधी मांग पत्र मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में अनुमोदन के लिए लंबित है जिसके नहीं मिलने के कारण उपायुक्त स्वेटर ग्रामीण रोजगार कार्यालय में कई गतिविधियां प्रभावित हो रही है।

इसी तरह कई अन्य विभागों की फाइलें भी मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में अनुमोदन की बाट जोह रही है। सूत्रों के मुताबिक जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय की भी कुछ फाइलें मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में स्वीकृति के लिए लंबित है जबकि नरेगा और पंचायती राज से संबंधित फाइलें भी यहां लंबित है।