
लखनऊ। प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से कर्ज लेने वाले 2028 किसानों की जमीन सरकार नीलाम करने जा रही है।
इस संबंध में सहकारी विकास बैंक द्वारा अंतिम नोटिस जारी की जा चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिकउत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक ने किसानों को कृषि कार्य व कृषि में उपयोगी साधन खरीदने को लोन दिया था। मंडल के 49241 किसानों पर बैंक के 290 करोड़ रुपया बकाया है। इनमें से 24534 किसान ऐसे हैं जिन पर एक लाख रुपया से ज्यादा बकाया है। बैंक वसूली के लिए लगातार नोटिस दे रहा है मगर किसान किस्त जमा ही नहीं कर रहे।
किसानों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने घोषणा के मुताबिक उनका कर्ज माफ नहीं किया। सरकारों का कर्ज माफ करें
आखिर बैंक को नीलामी पूर्व के आखिरी नोटिस निकालने पर मजबूर होना पड़ा। बरेली जिले में 876, शाहजहांपुर में 802 और पीलीभीत में 350 किसानों को नीलामी पूर्व नोटिस दिया गया है। बदायूं में नवंबर-दिसंबर में कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। नोटिस मिलने के बाद कुछ किसानों ने ही पैसे जमा किए हैं। बाकी जमीन बचाने को जुगत लगा रहे हैं। किसानों का एक वर्ग लोन माफी की मांग भी कर रहा है। यह लोन दो वर्ष से दस वर्ष तक पुराने हैं।
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