
लखनऊ। लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में नई स्थानांतरण नीति 2022 को मंजूरी दे दी। इस नीति के तहत मंडल में 7 वर्ष और जनपद में 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले सभी समूह क और समूह ख श्रेणी के सभी अधिकारी कर्मचारी हटाया जाएंगे। कोरोना की वजह से 2020 से ही स्थानांतरण पर रोक लगी थी जो आज हटा ली गई है।
सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 जून से 30 जून तक स्थानांतरण नीति प्रभावी रहेगी।
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