
लखनऊ। पिछले कई सालों से पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए आंदोलनरत शिक्षकों को जब अपर मुख्य सचिव वित्त ने वार्ता के लिए बुलाया तो उम्मीद की एक किरण जगी लेकिन वार्ता करके बाहर निकले शिक्षकों की प्रतिक्रिया से ऐसा महसूस हुआ कि सरकार उनकी बात आसानी से मानने वाली नहीं है। अपर मुख्य सचिव ने यह कह कर कि केंद्र सरकार पेंशन योजना में जो दिशा निर्देश तय करती है राज्य सरकार उसे मानने के लिए बाध्य होती है , आंदोलनरत शिक्षकों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अपर मुख्य सचिव ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि नए मुख्य सचिव तक आप लोगों की बात पहुंचा दी जाएगी।
शिक्षकों की उम्मीद थी कि चुनाव के नजदीक आने पर उनकी मांग पर कार्रवाई होगी लेकिन लग रहा है कि सरकार फिलहाल इस मामले पर झुकने को तैयार नहीं है।
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