नई दिल्ली। सरकार डायरेक्ट टैक्स का दायरा बढ़ाने जा रही है। सभी गांवों और कस्बों में किराने की दुकान चलाने के लिए अब जीएसटी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
सरकार एक सर्वे करा रहे हैं और सर्वे के बाद जल्द ही बिना जीएसटी लाइसेंस चलने वाली तमाम दुकानदारों को नोटिस दी जाएगी।
सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पेटीएम के माध्यम से किए जा रहे लेनदेन पर सरकार नजर बनाए हुए है। इस लेनदेन में सरकार बड़े पैमाने पर ट्रांजेक्शन के मद्देनजर किराना दुकानदारों से जीती वसूल नीति योजना बना रही है।
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