लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में हुई नियुक्तियों में धांधली की जांच सीबीआई करेगी।
2022- 23 मैं विधानसभा और विधान परिषद में विभिन्न पदों पर हुई नियुक्तियों में व्यापक धांधली का आरोप लगने के बाद हाई कोर्ट ने स्वत इसका संज्ञान लिया था और जांच का आदेश दिया था। राज्य सरकार की जांच से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई से करने का आदेश दिया है और मामले की सुनवाई नवंबर महीने के पहले सप्ताह में लिस्ट करने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट के आदेश से हड़कंप मचा हुआ है। यह पहला मामला है जब राज्य की योगी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं।
दिग्गजों पर गिरेगी गाज
सीबीआई जांच के आदेश से भर्ती से जुड़े विधानसभा के तमाम बड़े लोगों पर आंच आना तय माना जा रहा है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि चयन प्रक्रिया में नियमों को दरकिनार कर बाहरी भर्ती एजेंसियों को तरजीह दी गई. नियमों में मनमाने संशोधन भी किए गए. हाईकोर्ट ने धांधली के इस मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है. सीबीआई से शुरुआती जांच रिपोर्ट 6 हफ्ते में मांगी है. साथ ही शिकायतकर्ता की तरफ से पेश किए गए मूल रिकॉर्ड सील कवर में रखवा दिए हैं. हाईकोर्ट ने विशेष अपील और जनहित याचिका को नवंबर के पहले हफ्ते में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.
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