लखनऊ। लंबे समय से तदर्थ शिक्षक के रूप में मुश्किल से गुजारा कर रहे हजारों अध्यापकों को सरकार ने झटका दिया है। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक राममूर्ति बर्मा के एक सवाल के जवाब में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने साफ कहा है कि 14 शिक्षकों को वेतन देना सरकार की कोई मजबूरी नहीं है।
मंत्री ने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है उसका पालन किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि परीक्षाओं में तदर्थ शिक्षकों को भरंक के रूप में जो छूट दी जा सकती थी दी गई है।
माध्यमिक शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद उन अध्यापकों का नियमित शिक्षक बनने का सपना टूट गया है जिन्हें इस सरकार से बेहद उम्मीदें थी।
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