मंगलवार को घोषित हो सकती है आबकारी नीति:

नई आबकारी नीति अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी गई:

लखनऊ। लगभग 1 महीने विलंब के बाद नई आबकारी नीति का दस्तावेज मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां स्क्रुटनिंग के बाद इसे कैबिनेट में रखा जा सकता है और आने वाले मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों का कहना है कि आबकारी नीति में कोई विसंगति मिलने पर इसे वापस विभाग में भेजा जा सकता है लेकिन यदि आज ऐसा नहीं होता है तो माना जाएगा कि मंगलवार या जब भी कैबिनेट मीटिंग होगी नई आबकारी नीति घोषित कर दी जाएगी।

बिना सांख्यिकी अधिकारी के आंकड़े के घोषित होगी आबकारी नीति:

आबकारी विभाग के पास वर्तमान समय में कोई भी सांख्यिकी अधिकारी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना सांख्यिकी अधिकारी के आबकारी राजस्व के आंकड़ों का निर्धारण और आकलन कौन करेगा। आबकारी आयुक्त द्वारा डिप्टी एक्साइज कमिश्नर वाराणसी प्रदीप दुबे को अवैध रूप से ज्वाइन डायरेक्टर स्टैटिक बनाया गया है जिनको आबकारी नीति पर हस्ताक्षर करने का कोई वैधानिक अधिकार ही नहीं है और ना ही उनके द्वारा जारी आंकड़े मान्य होंगे। नहीं आबकारी नीति आबकारी विभाग के गले की फ़ांस बन सकता है। आबकारी विभाग अपने राजस्व आंकड़ों में जो हेरा फेरी की है उसको छुपाने के लिए नए सांख्यिकी अधिकारी की नियुक्ति के लिए सांख्यिकी निदेशालय मे  अधियाचन नहीं भेज रहा है। बिना सांख्यिकी अधिकारी के आबकारी विभाग के राजस्व आंकड़ों की कोई ऑथेंटिक और विश्वसनीय नहीं माने जाएंगे। ऐसे में यदि किसी ने आबकारी नीति को कोर्ट में चुनौती दे दी तो पूरा विभाग मुश्किल में फंस जाएगा।

शराब कारोबार से जुड़े लाखों लोग भविष्य को लेकर चिंतित

नहीं आबकारी नीति में यदि लॉटरी आती है तो  व्यवसाय में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी निवेश करने वाले फुटकर लाइसेंसी और उनसे जुड़े हजारों लाखों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। कुछ लाइसेंसी तो यहां तक कह रहे हैं कि यदि लॉटरी हुई तो उनके पास आत्महत्या के सिवा और कोई चारा नहीं बचेगा। बोल उठता है कि आबकारी नीति बनाने वाले क्या फूट कर लाइसेंसी दुकानदारों और उनसे जुड़े परिवारों की रोजी-रोटी के बारे में भी सोच रहे हैं या नहीं। इसका पता तो तभी चलेगा जब आबकारी नीति सामने आएगी।

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Anil Shukla Madhukar

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