शराब माफियाओं के लिए संशोधित की गई आबकारी नीति
लखनऊ। 24 25 और 31 दिसंबर को प्रदेश भर की सभी शराब की दुकानों को निर्धारित समय से एक घंटा अधिक खोलने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा जो आदेश जारी किया गया है वह सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि यह आदेश शासन के हवाले से जारी किया गया है जिसमें कहा गया है की शान द्वारा 11 दिसंबर को जारी आदेश के अनुसार 24 25 और 31 दिसंबर को प्रदेश भर की सभी शराब की दुकान है रात 11:00 तक खुली रहेगी।
आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश की प्रति:
प्रमुख सचिव भी नहीं बदल सकती आबकारी की नीति:
कमिश्नर ने भले ही शासनादेश का हवाला देते हुए 24 25 और 31 दिसंबर को दुकान को रात 11:00 बजे तक यानी 1 घंटा अधिक समय तक खोलने का आदेश दिया है लेकिन जानकारों का मानना है कि यह आदेश आबकारी नीति में बिना संशोधन संभव नहीं है और संशोधन के लिए प्रमुख सचिव के पास भी अधिकार नहीं है आबकारी नीति में कोई भी संशोधन कैबिनेट मीटिंग में पारित होना चाहिए तभी वह विधिक माना जाएगा। आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश शासनादेश होने पर इसलिए संदेह जताया जा रहा है क्योंकि अभी तक यह शासनादेश शासन की वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं हो रही है।
उपरोक्त वेबसाइट पर 11 दिसंबर को कुल जितने भी शासनादेश के सर्कुलर हैं उसमें आबकारी विभाग का कोई सर्कुलर नहीं प्रदर्शित हो रहा है जिससे इस बात की आशंका है कि यह शासनादेश मुख्यमंत्री की कैबिनेट में कभी रखा गया था जबकि आबकारी नीति के किसी भी अंश में संशोधन के लिए कैबिनेट अप्रूवल आवश्यक होता है।
बड़े शराब कारोबारी को फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया यह आदेश:
अब इस बात की जमकर चर्चा हो रही है कि 24 25 और 31 दिसंबर को 1 घंटे की समय अवधि जो बढ़ाई गई है वह दरअसल शराब के एक बहुत बड़े सिंडिकेट को जिसकी पूरे प्रदेश में ज्यादातर गोदाम है। वहां पर कई सालों का पुराना स्टॉक डंप है उसे निस्तारित करने के लिए यह खेल खेला गया है। यह आदेश ऐसे समय में हुआ है जब प्रदेश में शराब की दुकान और गोदाम की लॉटरी के जरिए आवंटन की चर्चा चल रही है। कहां जा रहा है कि बड़े कारोबारी अपना बचा हुआ स्टॉक इन तीन दिनों में ही बेचकर फ्री हो जाएंगे। कुल मिलाकर बड़े कारोबारी को लाभ पहुंचाने के लिए आयुक्त और प्रशासन के अलावा शासन के भी कुछ अधिकारी यह खेल खेले हैं। चर्चा है कि इस आदेश के बदले कई करोड़ का वारा न्यारा होगा।
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