नई दिल्ली। आरबीआई के रिटायर्ड डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2019 में चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने आरबीआई से उसका रिजर्व फंड केंद्र सरकार के खाते में ट्रांसफर करने के लिए दबाव डाला था और दो से तीन लाख करोड रुपए केंद्र सरकार के खाते में ट्रांसफर किए गए थे।
दिसंबर 2018 में आरबीआई गवर्नर पद से पहले उर्जित पटेल ने और फिर उसके कुछ महीने बाद जून 2019 में डेप्युटी गवर्नर रहे विरल आचार्य ने भी इस्तीफ़ा देकर धमाका कर दिया था। उन्हीं विरल आचार्य ने अब एक और धमाका किया है! उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव पूर्व ख़र्च के लिए 2018 में 2-3 लाख करोड़ रुपये देने के लिए कहा था। उन्होंने तो ये भी दावा किया है कि पूर्व की सरकारों के दौरान भी जमा रुपये को मोदी सरकार ने मांगा था। इन वजहों से सरकार और आरबीआई में टकराव की स्थिति बनी थी।
विरल आचार्य के इन दावों को मिंट ने रिपोर्ट किया है। 2017 से 2019 तक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले विरल आचार्य ने दावा किया कि रुपये देने से इनकार करने पर केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच टकराव शुरू हो गया। उन्होंने अपनी पुस्तक, ‘क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया’ की नई प्रस्तावना में ये दावे किए हैं। सबसे पहली बार यह किताब 2020 में छपी थी।
जब आरबीआई के तत्कालीन गर्वनर उर्जित पटेल और बाद में डेप्युटी गवर्नर रहे विरल आचार्य ने इस्तीफ़ा दिया था तब भी आरबीआई और सरकार के बीच टकराव और रुपये ट्रांसफर की ख़बरें आई थीं। आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल सिर्फ़ 3 साल का होता है और उर्जित पटेल ने कार्यकाल पूरा होने के 9 महीने पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। विरल आचार्य ने तय समय से छह माह पहले इस्तीफ़ा दे दिया था।
2016 में रघुराम राजन ने बड़े अनमने भाव से गवर्नर का पद छोड़ा था। उनके बाद उर्जित पटेल को केंद्रीय बैंक का गवर्नर बनाया गया था। उर्जित पटेल को सरकार का सबसे चहेता गवर्नर कहा जाता था। ये बातें नोटबंदी के दौरान आरबीआई और उर्जित पटेल के कामकाज को देखकर काफ़ी हद तक सही भी साबित होने लगी थीं। नोटबंदी जैसे फ़ैसले पर आलोचनाएँ झेलने के बाद भी पद पर बने रहने वाले उर्जित पटेल ने जब 2018 में इस्तीफ़ा
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