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लखनऊ। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता छुट्टी के लिए जिलाधिकारी और कमिश्नर से फरियाद करेंगे। शासन ने पीडब्ल्यूडी मुख्यालय से प्रशासनिक अधिकार छीन लिए हैं। कार्यालयों में इन अधिकारियों की उपस्थिति और इनके गायब रहने का सारा विवरण कमिश्नर और जिलाधिकारी के पास होगा। शासन के इस निर्णय से पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि यह विभाग के कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद पर एक और चोट के रूप में देखा जा रहा है। काफी समय से शिकायत आ रही है कि विभाग के प्रमुख सचिव अपने मंत्री जितिन प्रसाद को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। इस फैसले से विभागीय मंत्री की पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पर पकड़ और कमजोर हो गई है।
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