🟥 **UP आबकारी विभाग में टेंडर घोटाले के आरोप

ओएसिस कंपनी को बिना मंत्री अनुमोदन सेवा विस्तार, नियमों पर सवाल**

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग में ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सिस्टम को संचालित करने वाली ओएसिस कंपनी को केवल 2 वर्ष के लिए मिला टेंडर लगातार 6 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, जो अब गंभीर अनियमितता के रूप में सामने आ रहा है।

🔶 टेंडर 2 साल का, सेवा 6 साल की — विभाग चुप

टेंडर की निर्धारित अवधि काफी पहले समाप्त हो चुकी थी, लेकिन ओएसिस कंपनी को बिना नई निविदा जारी किए लगातार काम जारी रखने की अनुमति मिलती रही। विभागीय अधिकारी यह बताने से बच रहे हैं कि—

• टेंडर के समाप्त होने के बाद भी कंपनी को किसने और किस अनुमति पर सेवा विस्तार दिया?
• सबसे महत्वपूर्ण— विभाग के मंत्री के अनुमोदन के बिना सेवा विस्तार कैसे मिल गया? यह अपने आप में गंभीर सवाल है।
• फाइल नोटिंग पर किस अधिकारी ने सिग्नेचर किया?

सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले में पूर्व प्रमुख सचिव, वर्तमान प्रमुख सचिव, पूर्व आबकारी आयुक्त और वर्तमान आबकारी आयुक्त की भूमिका भी सवालों के घेरे में है।

🔶 मंत्री हुए सख्त, कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज

मामला सामने आने के बाद आबकारी मंत्री ने इसे गंभीर विषय मानते हुए संकेत दिए हैं कि फाइलों और टेंडर विस्तार की प्रक्रिया की समीक्षा कराई जाएगी। विभाग के भीतर माना जा रहा है कि जांच शुरू होते ही कई अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो सकती है।

🟥 ओएसिस कंपनी ने आबकारी नीति को कैसे प्रभावित किया?

आबकारी का ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम सीधे शराब उत्पादन, स्टॉक, ट्रांसपोर्ट और बिक्री की निगरानी से जुड़ा होता है। लेकिन लंबे समय तक एक ही कंपनी के पास सिस्टम का नियंत्रण रहने से कई नीतिगत प्रभाव सामने आए—

✔ 1. विभाग की तकनीकी निर्भरता बढ़ी

ओएसिस के पास सिस्टम की पूरी कमांड होने से नीति क्रियान्वयन में कंपनी का प्रभाव बढ़ गया।

✔ 2. टेंडर खत्म होने के बाद भी सिस्टम कंट्रोल कंपनी के पास रहा

यह स्थिति पारदर्शिता और राजस्व सुरक्षा दोनों के लिए जोखिम मानी जा रही है।

✔ 3. नीति प्रावधानों में कंपनी की तकनीकी सिफारिशों का हस्तक्षेप

सूत्रों के अनुसार नीति के कुछ प्रावधानों में बदलाव कंपनी की सलाह के आधार पर किए गए, जिससे बाज़ार संरचना प्रभावित हुई।

✔ 4. लागत, अपग्रेड और मेंटेनेंस के रिकॉर्ड में बड़े सवाल

वित्तीय दस्तावेजों में कई विसंगतियों की चर्चा विभाग के भीतर लगातार चल रही है।

🟥 जांच की सुगबुगाहट, विभाग में हड़कंप

मामला हाई-प्रोफाइल होने के कारण ट्रेस-एंड-ट्रैक सिस्टम से जुड़ी फाइलें, विस्तार आदेश और नोटिंग शीट जल्द ही ऑडिट और संभावित जांच एजेंसियों के सामने रखी जा सकती हैं।
विभाग में कई अधिकारी अब संभावित कार्रवाई की आशंका में हैं।

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Anil Shukla Madhukar

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