रविवार की छुट्टी में शीरा उपभोक्ता इकाइयों की आकस्मिक जांच: व्यवस्था सुधार या अंदरूनी खेल?

रविवार की छुट्टी में शीरा उपभोक्ता इकाइयों की आकस्मिक जांच
व्यवस्था सुधार या अंदरूनी खेल? – सवाल-जवाब में पूरी पड़ताल
सवाल 1: आखिर रविवार को ही शीरा उपभोक्ता इकाइयों की जांच क्यों कराई गई?
जवाब:
सरकारी अमले के मुताबिक इसे “आकस्मिक” जांच बताया जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक जानकार मानते हैं कि छुट्टी के दिन जांच कराने से इकाइयों का पूरा स्टाफ मौजूद नहीं होता। इससे न तो रिकॉर्ड ठीक से प्रस्तुत हो पाते हैं और न ही जवाबदेही तय हो पाती है। यही वजह है कि इस समय को अक्सर दबाव बनाने के लिए मुफीद माना जाता है।
सवाल 2: क्या इस तरह की जांच पहले भी होती रही है?
जवाब:
हां, लेकिन बेहद कम। आमतौर पर इस स्तर की व्यापक जांच कार्यदिवस में होती है। रविवार को पूरे प्रदेश में एक साथ जांच का आदेश अपने आप में असाधारण है और इसी कारण इसे लेकर संदेह गहराता है।
सवाल 3: ‘आकस्मिक जांच’ के नाम पर किस तरह का खेल हो सकता है?
जवाब:
सूत्रों के मुताबिक ऐसे हालात में कई तरह की स्थितियां बनती हैं—
कुछ चुनिंदा इकाइयों को निशाने पर लेना
मामूली खामियों को बड़ी गड़बड़ी के रूप में दिखाना
नोटिस से पहले “मैनेजमेंट” की गुंजाइश बनाना
यानी नियमों की आड़ में चयनात्मक कार्रवाई की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
सवाल 4: क्या सभी इकाइयों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा?
जवाब:
कागजों में तो सभी शीरा उपभोक्ता इकाइयों की जांच है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर अक्सर
“कुछ पर सख्ती, कुछ पर नरमी” का पैटर्न देखने को मिलता है। यही कारण है कि इकाइयों में असमंजस और भय का माहौल है।
सवाल 5: छुट्टी के दिन जांच से उद्योग को क्या नुकसान होता है?
जवाब:
तकनीकी अधिकारी और अकाउंट स्टाफ उपलब्ध नहीं होते
डिजिटल और भौतिक रिकॉर्ड तत्काल नहीं मिल पाते
मशीनरी बंद होने की स्थिति में गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं
इसका सीधा असर उद्योग की छवि और कामकाज पर पड़ता है।
सवाल 6: जांच के बाद क्या मीडिया को निष्कर्ष बताए जाएंगे?
जवाब:
पिछले अनुभव बताते हैं कि ऐसी जांचों के बाद
न तो विस्तृत प्रेस नोट जारी होता है
न यह बताया जाता है कि किस इकाई में क्या खामी मिली
यहीं से सवाल उठता है कि अगर कार्रवाई हुई ही नहीं, तो जांच का मकसद क्या था?
सवाल 7: प्रमुख सचिव स्तर से आदेश देने के क्या मायने निकाले जा रहे हैं?
जवाब:
प्रमुख सचिव स्तर से आदेश यह संकेत देता है कि
विभागीय नेतृत्व किसी संदेश को नीचे तक पहुंचाना चाहता है
या फिर विभाग के भीतर चल रही चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश है
हालांकि, अगर नतीजे सामने नहीं आए तो यह आदेश भी केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगा।
सवाल 8: क्या यह कार्रवाई सिस्टम सुधार की दिशा में मानी जाए?
जवाब:
अगर जांच निष्पक्ष हो, रिपोर्ट सार्वजनिक हो और दोषियों पर स्पष्ट कार्रवाई हो—तो इसे सुधार कहा जा सकता है।
लेकिन अगर यह केवल अचानक दबाव, अनौपचारिक बातचीत और फाइलों में सिमट जाए, तो इसे सिस्टम सुधार कहना मुश्किल होगा।
सवाल 9: विभाग और उद्योग के भीतर इस समय क्या माहौल है?
जवाब:
विभाग के भीतर असमंजस है और उद्योग जगत में बेचैनी।
शीरा उपभोक्ता इकाइयों का कहना है कि
नियम पालन जरूरी है, लेकिन अनिश्चितता और भय का माहौल निवेश और संचालन दोनों के लिए नुकसानदेह है।
सबसे बड़ा सवाल
जब जांच पूरे प्रदेश में कराई जा रही है, तो उसके निष्कर्ष सार्वजनिक क्यों नहीं?
और
अगर सब कुछ ठीक है, तो छुट्टी के दिन इतनी बड़ी कवायद की जरूरत क्यों पड़ी?
यही सवाल इस पूरी कार्रवाई को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया से अलग और संदिग्ध बनाते हैं।

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Anil Shukla Madhukar

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