नई दिल्ली। अदानी मामले में देश विदेश में भारी फजीहत के बाद केंद्र सरकार अडानी की कंपनियों की जांच के लिए तैयार हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि जांच अधिकारियों के नाम को बंद लिफाफे में बुधवार तक कोर्ट को दे दिया जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है।
सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद केंद्र सरकार दबाव में है और साथ ही लोकसभा और राज्यसभा तथा देश विदेश की मीडिया में जिस तरह से या मामला छाया हुआ है उसने सरकार को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार को इस बात पर भी कोई एतराज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी कमेटी गठित कर मामले की जांच करे।
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