लखनऊ।
2023-2024 के लिए GSDP में वृद्धि दर 19% अनुमानित है। साल 2017 से पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, आज यह घटकर लगभग 4.2% हो गई है।
निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजना में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इसके बजट में 4032 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
सभी वर्गों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड प्रस्तावित हैं।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 33.50 लाख करोड़ के 19,000 से अधिक MOU साइन हुए।
प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी।
45 जनपद में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं।
14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए 2491 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।
16 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 12,631 करोड़ प्रस्तावित हैं।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में 1,655 करोड़ प्रस्तावित हैं।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना में 1,547 करोड़ प्रस्तावित हैं।
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 400 करोड़ प्रस्तावित हैं।
कन्वर्जन ऑफ रूरल सब हेल्थ सेंटर एंड पीएचसी टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 407 करोड़ खर्च किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 250 करोड़ रखे गए हैं।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरणों के खरीद के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित हैं।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 15 करोड़ प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में हर लाभार्थी को 15,000 तक की धनराशि दी जा रही है। 2023-2024 के लिए 1050 करोड़ प्रस्तावित हैं।
3 महिला पीएसी की बटालियन का गठन किया जा रहा है।
दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।
कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बना है।
अखिलेश यादव बजट के दौरान विधानसभा में काली शेरवानी पहनकर पहुंचे हैं। उनके साथ सपा के कुछ अन्य विधायक भी काली शेरवानी पहने हैं।
अखिलेश यादव बजट के दौरान विधानसभा में काली शेरवानी पहनकर पहुंचे हैं। उनके साथ सपा के कुछ अन्य विधायक भी काली शेरवानी पहने हैं।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ प्रस्तावित हैं।
उप्र स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है।
प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स शुरू किया गया है।
इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फंड के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के स्किल्स में प्रशिक्षण के लिए 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाई गई।
युवा वकीलों को शुरूआती 3 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका खरीदने के लिए 10 करोड़ प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 17,559 इकाइयां स्थापित की गईं। 1 लाख 96 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 4837 इकाइयां स्थापित की गईं। 88,808 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये। 2023-2024 में वस्त्रोद्योग में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है ।
नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित है।
पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 153,728 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है ।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार द्वारा अब तक राजकीय विद्यालयों में 8,314 सहायक अध्यापक 1,890 प्रवक्ता एवं 80 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है।
सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,249 सहायक अध्यापक 5,226 प्रवक्ता एवं 849 प्रधानाचार्यों का पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए चयन कर नियुक्त किया गया।
मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022- 2023 में अब तक प्रदेश में 26 लाख 29 हजार मानव दिवस सृजित करके यूपी देश में प्रथम स्थान पर रहा है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अब तक 1 लाख 7 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है।
81,283 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड दिया गया है। 3,497 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 24 नवंबर 2023 तक 3 लाख 95 हजार से ज्यादा उद्यम पंजीकृत हुए। इसमें 25 लाख 64 हजार से अधिक जॉब मिली हैं।
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत 1 लाख 35 हजार से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार मिला है।
एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के अंतर्गत अब तक 83473 से ज्यादा कारीगरों को टूलकिट दिया गया।
ये तस्वीर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की बजट पेश करने से पहले पूजा की।
ये तस्वीर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की बजट पेश करने से पहले पूजा की।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 17,147 लोगों को फायदा मिला है।
कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 6 वर्षों में 12.50 लाख से ज्यादा युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंजीकृत किया गया है।
यूपी के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ से ज्यादा का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया।
गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि किसानों की आय में औसतन 349 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 34,656 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में 2015 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित था।
विपणन वर्ष के दौरान 87991 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया।
किसानों के खातों में पीएफएमएस पोर्टल से 675 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कॉमन श्रेणी के लिए 2040 और ग्रेड ए के लिए 2060 प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है।
किसानों के निजी नलकूपों के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को निर्धारित समय पर बदला जा रहा है।
प्रदेश के डार्क जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से 1 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023 2024 के बजट में 7248 करोड़ प्रस्तावित है।
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1120 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं।
कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इस वर्ष 35,950 जोड़ों का विवाह होगा।
एक्सप्रेस-वे के लिए घोषणाएं
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बन चुका हैं। यहां भी औद्योगिक इकाई तैयार की जा रही हैं। गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे तैयार किया जा रहा है। दिसंबर, 2022 तक 56% तैयार हो चुका है। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण चल रहा है। इसकी लागत 36230 करोड़ आएगी। झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के पहले चरण के लिए 235 करोड़ प्रस्तावित है। बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरीडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ प्रस्तावित हैं। 200 करोड़ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा तैयार होगा।
यूपी के सभी थानों में बनेंगी साइबर हेल्प डेस्क
2016 से 2022 के बीच डकैती में 80.31%, लूट में 61.51%, हत्या में 32.45%, बलवा में 51.65, चोरी में 17.22%, रोड होल्डअप में 100% और फिरौती के लिए अपहरण में 43.18% की कमी आई है। दहेज मृत्यु में 15.81%, बलात्कार में 21.75% व अपहरण में 9.17% की कमी आई है। एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे की 3,41,236 शिकायतें मिली। इसमें 3,39,552 शिकायतें निस्तारित की गई। 847 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया घोषित किया गया, 196 भू-माफिया जेल भेजे गए। यूपी के सभी थानों में 1531 साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है।
वित्त मंत्री खन्ना बजट भाषण के दौरान शेरों-शायरी भी की…
1- “सुधर गई कानून- व्यवस्था
उद्योगों की अलख जगी
यूपी बना ग्रोथ का इंजन
यह सब पहली दफा समझ
फकत किनारे बैठे-बैठे
लहरों से मत सवाल कर
डूब के खुद गहरे पानी में
पानी का फलसफा समझ”
2- “श्रम के जल से राह सदा सिंचती है
गति मशाल आंधी में ही हंसती है
छालों से ही श्रृंगार पथिक का होता है
वो विपरीत परिस्थितियों में चलने के आदी हैं
मंजिल की मांग लहू से ही सजती है।”
वित्त मंत्री ने बजट से पहले पूजा की
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घर से निकलने से पहले मंदिर में पूजा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। कहा,”ये बजट महिलाओं, मध्यम वर्ग के लिए होगा। सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है। बजट का फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर भी होगा। ताकि अगले 5 साल में प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके।”
इससे पहले, बुधवार सुबह सीएम योगी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, “नए उत्तर प्रदेश का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला होगा।”
वित्त मंत्री ने मंदिर में जाकर माथा टेका, इसके बाद गाड़ी में बैठकर विधानसभा पहुंचे हैं।
वित्त मंत्री ने मंदिर में जाकर माथा टेका, इसके बाद गाड़ी में बैठकर विधानसभा पहुंचे हैं।
अब पढ़िए, बजट में क्या खास हो सकता है…
संकल्प पत्र में किया था दो मुफ्त सिलेंडर देने का वादा
भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में साल में दो मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। एक सिलेंडर होली पर और एक दिवाली पर। ये सिलेंडर उज्जवला गैस कनेक्शन धारकों को देने का वादा किया था। प्रदेश में वर्तमान में करीब 1 करोड़, 74 लाख 83 हजार उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक हैं।
विभागीय अधिकारियों की मानें, तो 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने पर करीब 3,600 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत होगी। अगर इसके लिए बजट में व्यवस्था होती है, तो इस बार होली में पौने दो करोड़ परिवारों को एक-एक मुफ्त सिलेंडर मिल जाएगा।
एक्सप्रेस-वे से मिलेगी रफ्तार
बजट में प्रदेश में बनने वाले एक्सप्रेस-वे के लिए बड़ी रकम का ऐलान होने की उम्मीद है। इसमें मुख्य रूप से बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे में बनने वाले दो लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए बजट की व्यवस्था हो सकती है। साथ ही बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए भी रकम का प्रावधान होगा।
आगरा, झांसी और गोरखपुर में मेट्रो परियोजना, जेवर और अयोध्या में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में तेजी लाने के लिए धनराशि की घोषणा हो सकती है। सरकार की योजना जेवर एयरपोर्ट को 2024 के बीच तक शुरू करने की है। इसके अलावा, कानपुर में बन रहे पनकी और अलीगढ़ में हरदुआगंज पावर प्रॉजेक्ट के लिए भी फंड की व्यवस्था हो सकती है। प्रदेश में विकास कार्यों के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान होने की उम्मीद है।
युवाओं को स्मार्टफोन-टैबलेट की मिल सकती है सौगात
2021-22 बजट में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत अगले 5 साल में 40 हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा हुई थी।
2021-22 बजट में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत अगले 5 साल में 40 हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा हुई थी।
संकल्प पत्र में भाजपा ने 5 साल में दो करोड़ युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट देने का ऐलान किया था। बजट में प्रदेश के करीब 40 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की व्यवस्था हो सकती है। सरकार स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए मानदेय दिए जाने की व्यवस्था शुरू करने का ऐलान बजट में कर सकती है।
उद्योगों को मिलेगा बूस्टर डोज
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 में सरकार को 33.50 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्लान मिला है।- फाइल
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 में सरकार को 33.50 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्लान मिला है।- फाइल
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (GIC) के दौरान साइन हुए MOU को जमीन पर उतारने के लिए बजट में उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी के लिए भारी-भरकम रकम का आवंटन किया जा सकता है। ये रकम सरकार की अलग-अलग योजनाओं के तहत सब्सिडी के रूप में उद्योगों को दी जा सकती है।
समिट में सरकार को करीब 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अधिक से अधिक MOU को निवेश के रूप में जमीन पर उतारा जाए। 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट में आवंटन किया जा सकता है।
अर्थशास्त्री बोले- सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
अर्थशास्त्री सुशील द्विवेदी कहते हैं कि योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस बढ़ाया है। सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से ही निजी निवेश तेजी से आएगा। सड़क, पुल, एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट आदि का निर्माण तेज किया है। इससे आम आदमी का सीधा जुड़ाव भी होता है। इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अधिक धनराशि आवंटन की उम्मीद की है। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, MSME, कृषि के क्षेत्र में अधिक बजट देकर आम आदमी को राहत पहुंचाई जा सकती है।
सुशील कहते हैं, ”आम आदमी को राज्य के बजट से खुशी तभी मिलती है, जब उसके जिले या फिर उसके क्षेत्र के आस-पास होने वाले विकास कार्यों की कोई घोषणा होती है। या फिर संकल्प पत्र में दिए गए लोकलुभावन वादों को पूरा करने के लिए बजट में धनराशि आवंटित होती है।”
योगी सरकार के अब तक पेश किए गए बजट के आंकड़े पढ़िए…
वर्ष 2017: योगी सरकार का पहला बजट पेश हुआ था। यूपी सरकार का कुल बजट 3 लाख 84 हजार करोड़ रुपए का था। इस दौरान बजट में खास 36 हजार करोड़ रुपए कर्जमाफी के लिए आवंटित किए गए थे। ये बजट 2016 के बजट से 10.9 प्रतिशत अधिक था। बजट के अंदर आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह लक्ष्य 20 हजार 593 करोड़ 23 लाख रुपए तय किया गया है। वहीं, अनुमानित राजकोषीय घाटा 2017-18 में 42967,86 करोड़ का अनुमानित था।
2018-19: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट पेश किया था। यह पिछले वित्तीय वर्ष 2017 के सापेक्ष 11.4 प्रतिशत ज्यादा था। यह योगी सरकार का दूसरा बजट था। इस बजट में कृषि, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, गौ-रक्षा समेत कई मुद्दों पर जोर देने की कोशिश की गई थी।
2019-20: योगी सरकार ने इस साल 4 लाख 70 हजार 684 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। यह पिछले साल 2018-19 के बजट से 12 फीसदी ज्यादा था। योगी सरकार के बजट में गो कल्याण के लिए 500 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया था।
2020-21: वित्तीय वर्ष 2020-21 में यूपी सरकार ने 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपए का बजट पेश किया था। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले यह बजट 33 हजार 159 करोड़ रुपए ज्यादा का था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किए जाने का दावा था।
2021-22 : इस सत्र का कुल बजट 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ (5,50,270.78 करोड़ रुपए) का रहा। जबकि 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपए का था।
2022-23: दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर सीएम योगी ने अनुपूरक बजट पेश किया था। योगी 2.0 सरकार का पहला अनुपूरक बजट था। विधानसभा में 33 हजार 700 करोड़ रुपए का यह बजट ध्वनिमत से पारित हुआ था। इसके बाद 23 मई 2022 को 6.15 लाख करोड़ का बजट पेश किया था।
यूपी का 73वां बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 2021-22 का बजट 6.15 लाख करोड़ रुपए था। इसके पहले यानी 2020-21 का बजट 5.13 लाख करोड़ रुपए का था। ऐसे में इस बार बजट के 7 लाख करोड़ के होने की संभावना है। यह यूपी का 73वां बजट है। पहला बजट 1952 में तब के सीएम गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया था।
2023-2024 के लिए GSDP में वृद्धि दर 19% अनुमानित है। साल 2017 से पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, आज यह घटकर लगभग 4.2% हो गई है।
निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजना में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इसके बजट में 4032 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
सभी वर्गों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड प्रस्तावित हैं।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 33.50 लाख करोड़ के 19,000 से अधिक MOU साइन हुए।
प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी।
45 जनपद में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं।
14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए 2491 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।
16 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 12,631 करोड़ प्रस्तावित हैं।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में 1,655 करोड़ प्रस्तावित हैं।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना में 1,547 करोड़ प्रस्तावित हैं।
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 400 करोड़ प्रस्तावित हैं।
कन्वर्जन ऑफ रूरल सब हेल्थ सेंटर एंड पीएचसी टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 407 करोड़ खर्च किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 250 करोड़ रखे गए हैं।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरणों के खरीद के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित हैं।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 15 करोड़ प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में हर लाभार्थी को 15,000 तक की धनराशि दी जा रही है। 2023-2024 के लिए 1050 करोड़ प्रस्तावित हैं।
3 महिला पीएसी की बटालियन का गठन किया जा रहा है।
दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।
कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बना है।
अखिलेश यादव बजट के दौरान विधानसभा में काली शेरवानी पहनकर पहुंचे हैं। उनके साथ सपा के कुछ अन्य विधायक भी काली शेरवानी पहने हैं।
अखिलेश यादव बजट के दौरान विधानसभा में काली शेरवानी पहनकर पहुंचे हैं। उनके साथ सपा के कुछ अन्य विधायक भी काली शेरवानी पहने हैं।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ प्रस्तावित हैं।
उप्र स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है।
प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स शुरू किया गया है।
इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फंड के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के स्किल्स में प्रशिक्षण के लिए 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाई गई।
युवा वकीलों को शुरूआती 3 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका खरीदने के लिए 10 करोड़ प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 17,559 इकाइयां स्थापित की गईं। 1 लाख 96 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 4837 इकाइयां स्थापित की गईं। 88,808 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये। 2023-2024 में वस्त्रोद्योग में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है ।
नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित है।
पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 153,728 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है ।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार द्वारा अब तक राजकीय विद्यालयों में 8,314 सहायक अध्यापक 1,890 प्रवक्ता एवं 80 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है।
सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,249 सहायक अध्यापक 5,226 प्रवक्ता एवं 849 प्रधानाचार्यों का पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए चयन कर नियुक्त किया गया।
मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022- 2023 में अब तक प्रदेश में 26 लाख 29 हजार मानव दिवस सृजित करके यूपी देश में प्रथम स्थान पर रहा है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अब तक 1 लाख 7 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है।
81,283 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड दिया गया है। 3,497 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 24 नवंबर 2023 तक 3 लाख 95 हजार से ज्यादा उद्यम पंजीकृत हुए। इसमें 25 लाख 64 हजार से अधिक जॉब मिली हैं।
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत 1 लाख 35 हजार से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार मिला है।
एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के अंतर्गत अब तक 83473 से ज्यादा कारीगरों को टूलकिट दिया गया।
ये तस्वीर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की बजट पेश करने से पहले पूजा की।
ये तस्वीर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की बजट पेश करने से पहले पूजा की।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 17,147 लोगों को फायदा मिला है।
कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 6 वर्षों में 12.50 लाख से ज्यादा युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंजीकृत किया गया है।
यूपी के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ से ज्यादा का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया।
गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि किसानों की आय में औसतन 349 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 34,656 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में 2015 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित था।
विपणन वर्ष के दौरान 87991 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया।
किसानों के खातों में पीएफएमएस पोर्टल से 675 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कॉमन श्रेणी के लिए 2040 और ग्रेड ए के लिए 2060 प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है।
किसानों के निजी नलकूपों के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को निर्धारित समय पर बदला जा रहा है।
प्रदेश के डार्क जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से 1 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023 2024 के बजट में 7248 करोड़ प्रस्तावित है।
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1120 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं।
कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इस वर्ष 35,950 जोड़ों का विवाह होगा।
एक्सप्रेस-वे के लिए घोषणाएं
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बन चुका हैं। यहां भी औद्योगिक इकाई तैयार की जा रही हैं। गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे तैयार किया जा रहा है। दिसंबर, 2022 तक 56% तैयार हो चुका है। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण चल रहा है। इसकी लागत 36230 करोड़ आएगी। झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के पहले चरण के लिए 235 करोड़ प्रस्तावित है। बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरीडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ प्रस्तावित हैं। 200 करोड़ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा तैयार होगा।
यूपी के सभी थानों में बनेंगी साइबर हेल्प डेस्क
2016 से 2022 के बीच डकैती में 80.31%, लूट में 61.51%, हत्या में 32.45%, बलवा में 51.65, चोरी में 17.22%, रोड होल्डअप में 100% और फिरौती के लिए अपहरण में 43.18% की कमी आई है। दहेज मृत्यु में 15.81%, बलात्कार में 21.75% व अपहरण में 9.17% की कमी आई है। एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे की 3,41,236 शिकायतें मिली। इसमें 3,39,552 शिकायतें निस्तारित की गई। 847 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया घोषित किया गया, 196 भू-माफिया जेल भेजे गए। यूपी के सभी थानों में 1531 साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है।
वित्त मंत्री खन्ना बजट भाषण के दौरान शेरों-शायरी भी की…
1- “सुधर गई कानून- व्यवस्था
उद्योगों की अलख जगी
यूपी बना ग्रोथ का इंजन
यह सब पहली दफा समझ
फकत किनारे बैठे-बैठे
लहरों से मत सवाल कर
डूब के खुद गहरे पानी में
पानी का फलसफा समझ”
2- “श्रम के जल से राह सदा सिंचती है
गति मशाल आंधी में ही हंसती है
छालों से ही श्रृंगार पथिक का होता है
वो विपरीत परिस्थितियों में चलने के आदी हैं
मंजिल की मांग लहू से ही सजती है।”
वित्त मंत्री ने बजट से पहले पूजा की
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घर से निकलने से पहले मंदिर में पूजा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। कहा,”ये बजट महिलाओं, मध्यम वर्ग के लिए होगा। सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है। बजट का फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर भी होगा। ताकि अगले 5 साल में प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके।”
इससे पहले, बुधवार सुबह सीएम योगी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, “नए उत्तर प्रदेश का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला होगा।”
वित्त मंत्री ने मंदिर में जाकर माथा टेका, इसके बाद गाड़ी में बैठकर विधानसभा पहुंचे हैं।
वित्त मंत्री ने मंदिर में जाकर माथा टेका, इसके बाद गाड़ी में बैठकर विधानसभा पहुंचे हैं।
अब पढ़िए, बजट में क्या खास हो सकता है…
संकल्प पत्र में किया था दो मुफ्त सिलेंडर देने का वादा
भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में साल में दो मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। एक सिलेंडर होली पर और एक दिवाली पर। ये सिलेंडर उज्जवला गैस कनेक्शन धारकों को देने का वादा किया था। प्रदेश में वर्तमान में करीब 1 करोड़, 74 लाख 83 हजार उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक हैं।
विभागीय अधिकारियों की मानें, तो 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने पर करीब 3,600 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत होगी। अगर इसके लिए बजट में व्यवस्था होती है, तो इस बार होली में पौने दो करोड़ परिवारों को एक-एक मुफ्त सिलेंडर मिल जाएगा।
एक्सप्रेस-वे से मिलेगी रफ्तार
बजट में प्रदेश में बनने वाले एक्सप्रेस-वे के लिए बड़ी रकम का ऐलान होने की उम्मीद है। इसमें मुख्य रूप से बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे में बनने वाले दो लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए बजट की व्यवस्था हो सकती है। साथ ही बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए भी रकम का प्रावधान होगा।
आगरा, झांसी और गोरखपुर में मेट्रो परियोजना, जेवर और अयोध्या में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में तेजी लाने के लिए धनराशि की घोषणा हो सकती है। सरकार की योजना जेवर एयरपोर्ट को 2024 के बीच तक शुरू करने की है। इसके अलावा, कानपुर में बन रहे पनकी और अलीगढ़ में हरदुआगंज पावर प्रॉजेक्ट के लिए भी फंड की व्यवस्था हो सकती है। प्रदेश में विकास कार्यों के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान होने की उम्मीद है।
युवाओं को स्मार्टफोन-टैबलेट की मिल सकती है सौगात
2021-22 बजट में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत अगले 5 साल में 40 हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा हुई थी।
2021-22 बजट में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत अगले 5 साल में 40 हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा हुई थी।
संकल्प पत्र में भाजपा ने 5 साल में दो करोड़ युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट देने का ऐलान किया था। बजट में प्रदेश के करीब 40 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की व्यवस्था हो सकती है। सरकार स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए मानदेय दिए जाने की व्यवस्था शुरू करने का ऐलान बजट में कर सकती है।
उद्योगों को मिलेगा बूस्टर डोज
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 में सरकार को 33.50 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्लान मिला है।- फाइल
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 में सरकार को 33.50 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्लान मिला है।- फाइल
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (GIC) के दौरान साइन हुए MOU को जमीन पर उतारने के लिए बजट में उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी के लिए भारी-भरकम रकम का आवंटन किया जा सकता है। ये रकम सरकार की अलग-अलग योजनाओं के तहत सब्सिडी के रूप में उद्योगों को दी जा सकती है।
समिट में सरकार को करीब 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अधिक से अधिक MOU को निवेश के रूप में जमीन पर उतारा जाए। 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट में आवंटन किया जा सकता है।
अर्थशास्त्री बोले- सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
अर्थशास्त्री सुशील द्विवेदी कहते हैं कि योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस बढ़ाया है। सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से ही निजी निवेश तेजी से आएगा। सड़क, पुल, एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट आदि का निर्माण तेज किया है। इससे आम आदमी का सीधा जुड़ाव भी होता है। इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अधिक धनराशि आवंटन की उम्मीद की है। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, MSME, कृषि के क्षेत्र में अधिक बजट देकर आम आदमी को राहत पहुंचाई जा सकती है।
सुशील कहते हैं, ”आम आदमी को राज्य के बजट से खुशी तभी मिलती है, जब उसके जिले या फिर उसके क्षेत्र के आस-पास होने वाले विकास कार्यों की कोई घोषणा होती है। या फिर संकल्प पत्र में दिए गए लोकलुभावन वादों को पूरा करने के लिए बजट में धनराशि आवंटित होती है।”
योगी सरकार के अब तक पेश किए गए बजट के आंकड़े पढ़िए…
वर्ष 2017: योगी सरकार का पहला बजट पेश हुआ था। यूपी सरकार का कुल बजट 3 लाख 84 हजार करोड़ रुपए का था। इस दौरान बजट में खास 36 हजार करोड़ रुपए कर्जमाफी के लिए आवंटित किए गए थे। ये बजट 2016 के बजट से 10.9 प्रतिशत अधिक था। बजट के अंदर आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह लक्ष्य 20 हजार 593 करोड़ 23 लाख रुपए तय किया गया है। वहीं, अनुमानित राजकोषीय घाटा 2017-18 में 42967,86 करोड़ का अनुमानित था।
2018-19: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट पेश किया था। यह पिछले वित्तीय वर्ष 2017 के सापेक्ष 11.4 प्रतिशत ज्यादा था। यह योगी सरकार का दूसरा बजट था। इस बजट में कृषि, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, गौ-रक्षा समेत कई मुद्दों पर जोर देने की कोशिश की गई थी।
2019-20: योगी सरकार ने इस साल 4 लाख 70 हजार 684 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। यह पिछले साल 2018-19 के बजट से 12 फीसदी ज्यादा था। योगी सरकार के बजट में गो कल्याण के लिए 500 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया था।
2020-21: वित्तीय वर्ष 2020-21 में यूपी सरकार ने 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपए का बजट पेश किया था। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले यह बजट 33 हजार 159 करोड़ रुपए ज्यादा का था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किए जाने का दावा था।
2021-22 : इस सत्र का कुल बजट 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ (5,50,270.78 करोड़ रुपए) का रहा। जबकि 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपए का था।
2022-23: दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर सीएम योगी ने अनुपूरक बजट पेश किया था। योगी 2.0 सरकार का पहला अनुपूरक बजट था। विधानसभा में 33 हजार 700 करोड़ रुपए का यह बजट ध्वनिमत से पारित हुआ था। इसके बाद 23 मई 2022 को 6.15 लाख करोड़ का बजट पेश किया था।
यूपी का 73वां बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 2021-22 का बजट 6.15 लाख करोड़ रुपए था। इसके पहले यानी 2020-21 का बजट 5.13 लाख करोड़ रुपए का था। ऐसे में इस बार बजट के 7 लाख करोड़ के होने की संभावना है। यह यूपी का 73वां बजट है। पहला बजट 1952 में तब के सीएम गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया था।
2023-2024 के लिए GSDP में वृद्धि दर 19% अनुमानित है। साल 2017 से पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, आज यह घटकर लगभग 4.2% हो गई है।
निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजना में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इसके बजट में 4032 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
सभी वर्गों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड प्रस्तावित हैं।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 33.50 लाख करोड़ के 19,000 से अधिक MOU साइन हुए।
प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी।
45 जनपद में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं।
14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए 2491 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।
16 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 12,631 करोड़ प्रस्तावित हैं।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में 1,655 करोड़ प्रस्तावित हैं।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना में 1,547 करोड़ प्रस्तावित हैं।
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 400 करोड़ प्रस्तावित हैं।
कन्वर्जन ऑफ रूरल सब हेल्थ सेंटर एंड पीएचसी टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 407 करोड़ खर्च किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 250 करोड़ रखे गए हैं।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरणों के खरीद के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित हैं।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 15 करोड़ प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में हर लाभार्थी को 15,000 तक की धनराशि दी जा रही है। 2023-2024 के लिए 1050 करोड़ प्रस्तावित हैं।
3 महिला पीएसी की बटालियन का गठन किया जा रहा है।
दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।
कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बना है।
अखिलेश यादव बजट के दौरान विधानसभा में काली शेरवानी पहनकर पहुंचे हैं। उनके साथ सपा के कुछ अन्य विधायक भी काली शेरवानी पहने हैं।
अखिलेश यादव बजट के दौरान विधानसभा में काली शेरवानी पहनकर पहुंचे हैं। उनके साथ सपा के कुछ अन्य विधायक भी काली शेरवानी पहने हैं।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ प्रस्तावित हैं।
उप्र स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है।
प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स शुरू किया गया है।
इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फंड के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के स्किल्स में प्रशिक्षण के लिए 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाई गई।
युवा वकीलों को शुरूआती 3 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका खरीदने के लिए 10 करोड़ प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 17,559 इकाइयां स्थापित की गईं। 1 लाख 96 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 4837 इकाइयां स्थापित की गईं। 88,808 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये। 2023-2024 में वस्त्रोद्योग में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है ।
नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित है।
पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 153,728 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है ।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार द्वारा अब तक राजकीय विद्यालयों में 8,314 सहायक अध्यापक 1,890 प्रवक्ता एवं 80 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है।
सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,249 सहायक अध्यापक 5,226 प्रवक्ता एवं 849 प्रधानाचार्यों का पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए चयन कर नियुक्त किया गया।
मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022- 2023 में अब तक प्रदेश में 26 लाख 29 हजार मानव दिवस सृजित करके यूपी देश में प्रथम स्थान पर रहा है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अब तक 1 लाख 7 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है।
81,283 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड दिया गया है। 3,497 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 24 नवंबर 2023 तक 3 लाख 95 हजार से ज्यादा उद्यम पंजीकृत हुए। इसमें 25 लाख 64 हजार से अधिक जॉब मिली हैं।
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत 1 लाख 35 हजार से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार मिला है।
एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के अंतर्गत अब तक 83473 से ज्यादा कारीगरों को टूलकिट दिया गया।
ये तस्वीर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की बजट पेश करने से पहले पूजा की।
ये तस्वीर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की बजट पेश करने से पहले पूजा की।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 17,147 लोगों को फायदा मिला है।
कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 6 वर्षों में 12.50 लाख से ज्यादा युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंजीकृत किया गया है।
यूपी के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ से ज्यादा का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया।
गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि किसानों की आय में औसतन 349 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 34,656 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में 2015 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित था।
विपणन वर्ष के दौरान 87991 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया।
किसानों के खातों में पीएफएमएस पोर्टल से 675 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कॉमन श्रेणी के लिए 2040 और ग्रेड ए के लिए 2060 प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है।
किसानों के निजी नलकूपों के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को निर्धारित समय पर बदला जा रहा है।
प्रदेश के डार्क जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से 1 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023 2024 के बजट में 7248 करोड़ प्रस्तावित है।
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1120 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं।
कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इस वर्ष 35,950 जोड़ों का विवाह होगा।
एक्सप्रेस-वे के लिए घोषणाएं
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बन चुका हैं। यहां भी औद्योगिक इकाई तैयार की जा रही हैं। गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे तैयार किया जा रहा है। दिसंबर, 2022 तक 56% तैयार हो चुका है। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण चल रहा है। इसकी लागत 36230 करोड़ आएगी। झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के पहले चरण के लिए 235 करोड़ प्रस्तावित है। बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरीडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ प्रस्तावित हैं। 200 करोड़ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा तैयार होगा।
यूपी के सभी थानों में बनेंगी साइबर हेल्प डेस्क
2016 से 2022 के बीच डकैती में 80.31%, लूट में 61.51%, हत्या में 32.45%, बलवा में 51.65, चोरी में 17.22%, रोड होल्डअप में 100% और फिरौती के लिए अपहरण में 43.18% की कमी आई है। दहेज मृत्यु में 15.81%, बलात्कार में 21.75% व अपहरण में 9.17% की कमी आई है। एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे की 3,41,236 शिकायतें मिली। इसमें 3,39,552 शिकायतें निस्तारित की गई। 847 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया घोषित किया गया, 196 भू-माफिया जेल भेजे गए। यूपी के सभी थानों में 1531 साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है।
वित्त मंत्री खन्ना बजट भाषण के दौरान शेरों-शायरी भी की…
1- “सुधर गई कानून- व्यवस्था
उद्योगों की अलख जगी
यूपी बना ग्रोथ का इंजन
यह सब पहली दफा समझ
फकत किनारे बैठे-बैठे
लहरों से मत सवाल कर
डूब के खुद गहरे पानी में
पानी का फलसफा समझ”
2- “श्रम के जल से राह सदा सिंचती है
गति मशाल आंधी में ही हंसती है
छालों से ही श्रृंगार पथिक का होता है
वो विपरीत परिस्थितियों में चलने के आदी हैं
मंजिल की मांग लहू से ही सजती है।”
वित्त मंत्री ने बजट से पहले पूजा की
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घर से निकलने से पहले मंदिर में पूजा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। कहा,”ये बजट महिलाओं, मध्यम वर्ग के लिए होगा। सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है। बजट का फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर भी होगा। ताकि अगले 5 साल में प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके।”
इससे पहले, बुधवार सुबह सीएम योगी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, “नए उत्तर प्रदेश का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला होगा।”
वित्त मंत्री ने मंदिर में जाकर माथा टेका, इसके बाद गाड़ी में बैठकर विधानसभा पहुंचे हैं।
वित्त मंत्री ने मंदिर में जाकर माथा टेका, इसके बाद गाड़ी में बैठकर विधानसभा पहुंचे हैं।
अब पढ़िए, बजट में क्या खास हो सकता है…
संकल्प पत्र में किया था दो मुफ्त सिलेंडर देने का वादा
भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में साल में दो मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। एक सिलेंडर होली पर और एक दिवाली पर। ये सिलेंडर उज्जवला गैस कनेक्शन धारकों को देने का वादा किया था। प्रदेश में वर्तमान में करीब 1 करोड़, 74 लाख 83 हजार उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक हैं।
विभागीय अधिकारियों की मानें, तो 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने पर करीब 3,600 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत होगी। अगर इसके लिए बजट में व्यवस्था होती है, तो इस बार होली में पौने दो करोड़ परिवारों को एक-एक मुफ्त सिलेंडर मिल जाएगा।
एक्सप्रेस-वे से मिलेगी रफ्तार
बजट में प्रदेश में बनने वाले एक्सप्रेस-वे के लिए बड़ी रकम का ऐलान होने की उम्मीद है। इसमें मुख्य रूप से बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे में बनने वाले दो लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए बजट की व्यवस्था हो सकती है। साथ ही बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए भी रकम का प्रावधान होगा।
आगरा, झांसी और गोरखपुर में मेट्रो परियोजना, जेवर और अयोध्या में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में तेजी लाने के लिए धनराशि की घोषणा हो सकती है। सरकार की योजना जेवर एयरपोर्ट को 2024 के बीच तक शुरू करने की है। इसके अलावा, कानपुर में बन रहे पनकी और अलीगढ़ में हरदुआगंज पावर प्रॉजेक्ट के लिए भी फंड की व्यवस्था हो सकती है। प्रदेश में विकास कार्यों के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान होने की उम्मीद है।
युवाओं को स्मार्टफोन-टैबलेट की मिल सकती है सौगात
2021-22 बजट में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत अगले 5 साल में 40 हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा हुई थी।
2021-22 बजट में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत अगले 5 साल में 40 हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा हुई थी।
संकल्प पत्र में भाजपा ने 5 साल में दो करोड़ युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट देने का ऐलान किया था। बजट में प्रदेश के करीब 40 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की व्यवस्था हो सकती है। सरकार स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए मानदेय दिए जाने की व्यवस्था शुरू करने का ऐलान बजट में कर सकती है।
उद्योगों को मिलेगा बूस्टर डोज
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 में सरकार को 33.50 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्लान मिला है।- फाइल
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 में सरकार को 33.50 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्लान मिला है।- फाइल
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (GIC) के दौरान साइन हुए MOU को जमीन पर उतारने के लिए बजट में उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी के लिए भारी-भरकम रकम का आवंटन किया जा सकता है। ये रकम सरकार की अलग-अलग योजनाओं के तहत सब्सिडी के रूप में उद्योगों को दी जा सकती है।
समिट में सरकार को करीब 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अधिक से अधिक MOU को निवेश के रूप में जमीन पर उतारा जाए। 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट में आवंटन किया जा सकता है।
अर्थशास्त्री बोले- सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
अर्थशास्त्री सुशील द्विवेदी कहते हैं कि योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस बढ़ाया है। सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से ही निजी निवेश तेजी से आएगा। सड़क, पुल, एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट आदि का निर्माण तेज किया है। इससे आम आदमी का सीधा जुड़ाव भी होता है। इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अधिक धनराशि आवंटन की उम्मीद की है। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, MSME, कृषि के क्षेत्र में अधिक बजट देकर आम आदमी को राहत पहुंचाई जा सकती है।
सुशील कहते हैं, ”आम आदमी को राज्य के बजट से खुशी तभी मिलती है, जब उसके जिले या फिर उसके क्षेत्र के आस-पास होने वाले विकास कार्यों की कोई घोषणा होती है। या फिर संकल्प पत्र में दिए गए लोकलुभावन वादों को पूरा करने के लिए बजट में धनराशि आवंटित होती है।”
योगी सरकार के अब तक पेश किए गए बजट के आंकड़े पढ़िए…
वर्ष 2017: योगी सरकार का पहला बजट पेश हुआ था। यूपी सरकार का कुल बजट 3 लाख 84 हजार करोड़ रुपए का था। इस दौरान बजट में खास 36 हजार करोड़ रुपए कर्जमाफी के लिए आवंटित किए गए थे। ये बजट 2016 के बजट से 10.9 प्रतिशत अधिक था। बजट के अंदर आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह लक्ष्य 20 हजार 593 करोड़ 23 लाख रुपए तय किया गया है। वहीं, अनुमानित राजकोषीय घाटा 2017-18 में 42967,86 करोड़ का अनुमानित था।
2018-19: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट पेश किया था। यह पिछले वित्तीय वर्ष 2017 के सापेक्ष 11.4 प्रतिशत ज्यादा था। यह योगी सरकार का दूसरा बजट था। इस बजट में कृषि, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, गौ-रक्षा समेत कई मुद्दों पर जोर देने की कोशिश की गई थी।
2019-20: योगी सरकार ने इस साल 4 लाख 70 हजार 684 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। यह पिछले साल 2018-19 के बजट से 12 फीसदी ज्यादा था। योगी सरकार के बजट में गो कल्याण के लिए 500 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया था।
2020-21: वित्तीय वर्ष 2020-21 में यूपी सरकार ने 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपए का बजट पेश किया था। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले यह बजट 33 हजार 159 करोड़ रुपए ज्यादा का था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किए जाने का दावा था।
2021-22 : इस सत्र का कुल बजट 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ (5,50,270.78 करोड़ रुपए) का रहा। जबकि 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपए का था।
2022-23: दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर सीएम योगी ने अनुपूरक बजट पेश किया था। योगी 2.0 सरकार का पहला अनुपूरक बजट था। विधानसभा में 33 हजार 700 करोड़ रुपए का यह बजट ध्वनिमत से पारित हुआ था। इसके बाद 23 मई 2022 को 6.15 लाख करोड़ का बजट पेश किया था।
यूपी का 73वां बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 2021-22 का बजट 6.15 लाख करोड़ रुपए था। इसके पहले यानी 2020-21 का बजट 5.13 लाख करोड़ रुपए का था। ऐसे में इस बार बजट के 7 लाख करोड़ के होने की संभावना है। यह यूपी का 73वां बजट है। पहला बजट 1952 में तब के सीएम गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया था।
2023-2024 के लिए GSDP में वृद्धि दर 19% अनुमानित है। साल 2017 से पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, आज यह घटकर लगभग 4.2% हो गई है।
निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजना में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इसके बजट में 4032 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
सभी वर्गों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड प्रस्तावित हैं।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 33.50 लाख करोड़ के 19,000 से अधिक MOU साइन हुए।
प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी।
45 जनपद में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं।
14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए 2491 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।
16 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 12,631 करोड़ प्रस्तावित हैं।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में 1,655 करोड़ प्रस्तावित हैं।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना में 1,547 करोड़ प्रस्तावित हैं।
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 400 करोड़ प्रस्तावित हैं।
कन्वर्जन ऑफ रूरल सब हेल्थ सेंटर एंड पीएचसी टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 407 करोड़ खर्च किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 250 करोड़ रखे गए हैं।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरणों के खरीद के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित हैं।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 15 करोड़ प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में हर लाभार्थी को 15,000 तक की धनराशि दी जा रही है। 2023-2024 के लिए 1050 करोड़ प्रस्तावित हैं।
3 महिला पीएसी की बटालियन का गठन किया जा रहा है।
दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।
कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बना है।
अखिलेश यादव बजट के दौरान विधानसभा में काली शेरवानी पहनकर पहुंचे हैं। उनके साथ सपा के कुछ अन्य विधायक भी काली शेरवानी पहने हैं।
अखिलेश यादव बजट के दौरान विधानसभा में काली शेरवानी पहनकर पहुंचे हैं। उनके साथ सपा के कुछ अन्य विधायक भी काली शेरवानी पहने हैं।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ प्रस्तावित हैं।
उप्र स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है।
प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स शुरू किया गया है।
इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फंड के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के स्किल्स में प्रशिक्षण के लिए 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाई गई।
युवा वकीलों को शुरूआती 3 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका खरीदने के लिए 10 करोड़ प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 17,559 इकाइयां स्थापित की गईं। 1 लाख 96 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 4837 इकाइयां स्थापित की गईं। 88,808 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये। 2023-2024 में वस्त्रोद्योग में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है ।
नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित है।
पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 153,728 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है ।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार द्वारा अब तक राजकीय विद्यालयों में 8,314 सहायक अध्यापक 1,890 प्रवक्ता एवं 80 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है।
सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,249 सहायक अध्यापक 5,226 प्रवक्ता एवं 849 प्रधानाचार्यों का पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए चयन कर नियुक्त किया गया।
मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022- 2023 में अब तक प्रदेश में 26 लाख 29 हजार मानव दिवस सृजित करके यूपी देश में प्रथम स्थान पर रहा है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अब तक 1 लाख 7 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है।
81,283 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड दिया गया है। 3,497 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 24 नवंबर 2023 तक 3 लाख 95 हजार से ज्यादा उद्यम पंजीकृत हुए। इसमें 25 लाख 64 हजार से अधिक जॉब मिली हैं।
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत 1 लाख 35 हजार से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार मिला है।
एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के अंतर्गत अब तक 83473 से ज्यादा कारीगरों को टूलकिट दिया गया।
ये तस्वीर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की बजट पेश करने से पहले पूजा की।
ये तस्वीर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की बजट पेश करने से पहले पूजा की।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 17,147 लोगों को फायदा मिला है।
कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 6 वर्षों में 12.50 लाख से ज्यादा युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंजीकृत किया गया है।
यूपी के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ से ज्यादा का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया।
गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि किसानों की आय में औसतन 349 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 34,656 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में 2015 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित था।
विपणन वर्ष के दौरान 87991 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया।
किसानों के खातों में पीएफएमएस पोर्टल से 675 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कॉमन श्रेणी के लिए 2040 और ग्रेड ए के लिए 2060 प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है।
किसानों के निजी नलकूपों के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को निर्धारित समय पर बदला जा रहा है।
प्रदेश के डार्क जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से 1 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023 2024 के बजट में 7248 करोड़ प्रस्तावित है।
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1120 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं।
कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इस वर्ष 35,950 जोड़ों का विवाह होगा।
एक्सप्रेस-वे के लिए घोषणाएं
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बन चुका हैं। यहां भी औद्योगिक इकाई तैयार की जा रही हैं। गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे तैयार किया जा रहा है। दिसंबर, 2022 तक 56% तैयार हो चुका है। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण चल रहा है। इसकी लागत 36230 करोड़ आएगी। झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के पहले चरण के लिए 235 करोड़ प्रस्तावित है। बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरीडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ प्रस्तावित हैं। 200 करोड़ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा तैयार होगा।
यूपी के सभी थानों में बनेंगी साइबर हेल्प डेस्क
2016 से 2022 के बीच डकैती में 80.31%, लूट में 61.51%, हत्या में 32.45%, बलवा में 51.65, चोरी में 17.22%, रोड होल्डअप में 100% और फिरौती के लिए अपहरण में 43.18% की कमी आई है। दहेज मृत्यु में 15.81%, बलात्कार में 21.75% व अपहरण में 9.17% की कमी आई है। एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे की 3,41,236 शिकायतें मिली। इसमें 3,39,552 शिकायतें निस्तारित की गई। 847 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया घोषित किया गया, 196 भू-माफिया जेल भेजे गए। यूपी के सभी थानों में 1531 साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है।
वित्त मंत्री खन्ना बजट भाषण के दौरान शेरों-शायरी भी की…
1- “सुधर गई कानून- व्यवस्था
उद्योगों की अलख जगी
यूपी बना ग्रोथ का इंजन
यह सब पहली दफा समझ
फकत किनारे बैठे-बैठे
लहरों से मत सवाल कर
डूब के खुद गहरे पानी में
पानी का फलसफा समझ”
2- “श्रम के जल से राह सदा सिंचती है
गति मशाल आंधी में ही हंसती है
छालों से ही श्रृंगार पथिक का होता है
वो विपरीत परिस्थितियों में चलने के आदी हैं
मंजिल की मांग लहू से ही सजती है।”
वित्त मंत्री ने बजट से पहले पूजा की
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घर से निकलने से पहले मंदिर में पूजा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। कहा,”ये बजट महिलाओं, मध्यम वर्ग के लिए होगा। सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है। बजट का फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर भी होगा। ताकि अगले 5 साल में प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके।”
इससे पहले, बुधवार सुबह सीएम योगी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, “नए उत्तर प्रदेश का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला होगा।”
वित्त मंत्री ने मंदिर में जाकर माथा टेका, इसके बाद गाड़ी में बैठकर विधानसभा पहुंचे हैं।
वित्त मंत्री ने मंदिर में जाकर माथा टेका, इसके बाद गाड़ी में बैठकर विधानसभा पहुंचे हैं।
अब पढ़िए, बजट में क्या खास हो सकता है…
संकल्प पत्र में किया था दो मुफ्त सिलेंडर देने का वादा
भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में साल में दो मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। एक सिलेंडर होली पर और एक दिवाली पर। ये सिलेंडर उज्जवला गैस कनेक्शन धारकों को देने का वादा किया था। प्रदेश में वर्तमान में करीब 1 करोड़, 74 लाख 83 हजार उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक हैं।
विभागीय अधिकारियों की मानें, तो 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने पर करीब 3,600 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत होगी। अगर इसके लिए बजट में व्यवस्था होती है, तो इस बार होली में पौने दो करोड़ परिवारों को एक-एक मुफ्त सिलेंडर मिल जाएगा।
एक्सप्रेस-वे से मिलेगी रफ्तार
बजट में प्रदेश में बनने वाले एक्सप्रेस-वे के लिए बड़ी रकम का ऐलान होने की उम्मीद है। इसमें मुख्य रूप से बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे में बनने वाले दो लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए बजट की व्यवस्था हो सकती है। साथ ही बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए भी रकम का प्रावधान होगा।
आगरा, झांसी और गोरखपुर में मेट्रो परियोजना, जेवर और अयोध्या में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में तेजी लाने के लिए धनराशि की घोषणा हो सकती है। सरकार की योजना जेवर एयरपोर्ट को 2024 के बीच तक शुरू करने की है। इसके अलावा, कानपुर में बन रहे पनकी और अलीगढ़ में हरदुआगंज पावर प्रॉजेक्ट के लिए भी फंड की व्यवस्था हो सकती है। प्रदेश में विकास कार्यों के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान होने की उम्मीद है।
युवाओं को स्मार्टफोन-टैबलेट की मिल सकती है सौगात
2021-22 बजट में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत अगले 5 साल में 40 हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा हुई थी।
2021-22 बजट में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत अगले 5 साल में 40 हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा हुई थी।
संकल्प पत्र में भाजपा ने 5 साल में दो करोड़ युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट देने का ऐलान किया था। बजट में प्रदेश के करीब 40 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की व्यवस्था हो सकती है। सरकार स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए मानदेय दिए जाने की व्यवस्था शुरू करने का ऐलान बजट में कर सकती है।
उद्योगों को मिलेगा बूस्टर डोज
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 में सरकार को 33.50 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्लान मिला है।- फाइल
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 में सरकार को 33.50 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्लान मिला है।- फाइल
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (GIC) के दौरान साइन हुए MOU को जमीन पर उतारने के लिए बजट में उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी के लिए भारी-भरकम रकम का आवंटन किया जा सकता है। ये रकम सरकार की अलग-अलग योजनाओं के तहत सब्सिडी के रूप में उद्योगों को दी जा सकती है।
समिट में सरकार को करीब 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अधिक से अधिक MOU को निवेश के रूप में जमीन पर उतारा जाए। 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट में आवंटन किया जा सकता है।
अर्थशास्त्री बोले- सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
अर्थशास्त्री सुशील द्विवेदी कहते हैं कि योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस बढ़ाया है। सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से ही निजी निवेश तेजी से आएगा। सड़क, पुल, एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट आदि का निर्माण तेज किया है। इससे आम आदमी का सीधा जुड़ाव भी होता है। इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अधिक धनराशि आवंटन की उम्मीद की है। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, MSME, कृषि के क्षेत्र में अधिक बजट देकर आम आदमी को राहत पहुंचाई जा सकती है।
सुशील कहते हैं, ”आम आदमी को राज्य के बजट से खुशी तभी मिलती है, जब उसके जिले या फिर उसके क्षेत्र के आस-पास होने वाले विकास कार्यों की कोई घोषणा होती है। या फिर संकल्प पत्र में दिए गए लोकलुभावन वादों को पूरा करने के लिए बजट में धनराशि आवंटित होती है।”
योगी सरकार के अब तक पेश किए गए बजट के आंकड़े पढ़िए…
वर्ष 2017: योगी सरकार का पहला बजट पेश हुआ था। यूपी सरकार का कुल बजट 3 लाख 84 हजार करोड़ रुपए का था। इस दौरान बजट में खास 36 हजार करोड़ रुपए कर्जमाफी के लिए आवंटित किए गए थे। ये बजट 2016 के बजट से 10.9 प्रतिशत अधिक था। बजट के अंदर आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह लक्ष्य 20 हजार 593 करोड़ 23 लाख रुपए तय किया गया है। वहीं, अनुमानित राजकोषीय घाटा 2017-18 में 42967,86 करोड़ का अनुमानित था।
2018-19: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट पेश किया था। यह पिछले वित्तीय वर्ष 2017 के सापेक्ष 11.4 प्रतिशत ज्यादा था। यह योगी सरकार का दूसरा बजट था। इस बजट में कृषि, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, गौ-रक्षा समेत कई मुद्दों पर जोर देने की कोशिश की गई थी।
2019-20: योगी सरकार ने इस साल 4 लाख 70 हजार 684 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। यह पिछले साल 2018-19 के बजट से 12 फीसदी ज्यादा था। योगी सरकार के बजट में गो कल्याण के लिए 500 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया था।
2020-21: वित्तीय वर्ष 2020-21 में यूपी सरकार ने 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपए का बजट पेश किया था। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले यह बजट 33 हजार 159 करोड़ रुपए ज्यादा का था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किए जाने का दावा था।
2021-22 : इस सत्र का कुल बजट 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ (5,50,270.78 करोड़ रुपए) का रहा। जबकि 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपए का था।
2022-23: दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर सीएम योगी ने अनुपूरक बजट पेश किया था। योगी 2.0 सरकार का पहला अनुपूरक बजट था। विधानसभा में 33 हजार 700 करोड़ रुपए का यह बजट ध्वनिमत से पारित हुआ था। इसके बाद 23 मई 2022 को 6.15 लाख करोड़ का बजट पेश किया था।
यूपी का 73वां बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 2021-22 का बजट 6.15 लाख करोड़ रुपए था। इसके पहले यानी 2020-21 का बजट 5.13 लाख करोड़ रुपए का था। ऐसे में इस बार बजट के 7 लाख करोड़ के होने की संभावना है। यह यूपी का 73वां बजट है। पहला बजट 1952 में तब के सीएम गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया था।
2023-2024 के लिए GSDP में वृद्धि दर 19% अनुमानित है। साल 2017 से पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4% थी, आज यह घटकर लगभग 4.2% हो गई है।
निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजना में 32 लाख 62 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इसके बजट में 4032 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
सभी वर्गों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड प्रस्तावित हैं।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 33.50 लाख करोड़ के 19,000 से अधिक MOU साइन हुए।
प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी।
45 जनपद में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं।
14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए 2491 करोड़ 39 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।
16 जनपदों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है।
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 12,631 करोड़ प्रस्तावित हैं।
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में 1,655 करोड़ प्रस्तावित हैं।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना में 1,547 करोड़ प्रस्तावित हैं।
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 400 करोड़ प्रस्तावित हैं।
कन्वर्जन ऑफ रूरल सब हेल्थ सेंटर एंड पीएचसी टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए 407 करोड़ खर्च किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 250 करोड़ रखे गए हैं।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरणों के खरीद के लिए 100 करोड़ प्रस्तावित हैं।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 15 करोड़ प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में हर लाभार्थी को 15,000 तक की धनराशि दी जा रही है। 2023-2024 के लिए 1050 करोड़ प्रस्तावित हैं।
3 महिला पीएसी की बटालियन का गठन किया जा रहा है।
दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।
कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बना है।
अखिलेश यादव बजट के दौरान विधानसभा में काली शेरवानी पहनकर पहुंचे हैं। उनके साथ सपा के कुछ अन्य विधायक भी काली शेरवानी पहने हैं।
अखिलेश यादव बजट के दौरान विधानसभा में काली शेरवानी पहनकर पहुंचे हैं। उनके साथ सपा के कुछ अन्य विधायक भी काली शेरवानी पहने हैं।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ प्रस्तावित हैं।
उप्र स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है।
प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स शुरू किया गया है।
इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फंड के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।
ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के स्किल्स में प्रशिक्षण के लिए 6 वर्षों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाई गई।
युवा वकीलों को शुरूआती 3 वर्षों के लिये किताब एवं पत्रिका खरीदने के लिए 10 करोड़ प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 17,559 इकाइयां स्थापित की गईं। 1 लाख 96 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक 4837 इकाइयां स्थापित की गईं। 88,808 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये। 2023-2024 में वस्त्रोद्योग में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है ।
नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ का निवेश एवं 20 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित है।
पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर 153,728 अभ्यर्थियों को चयनित किया जा चुका है ।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रदेश सरकार द्वारा अब तक राजकीय विद्यालयों में 8,314 सहायक अध्यापक 1,890 प्रवक्ता एवं 80 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है।
सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,249 सहायक अध्यापक 5,226 प्रवक्ता एवं 849 प्रधानाचार्यों का पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए चयन कर नियुक्त किया गया।
मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022- 2023 में अब तक प्रदेश में 26 लाख 29 हजार मानव दिवस सृजित करके यूपी देश में प्रथम स्थान पर रहा है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में अब तक 1 लाख 7 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है।
81,283 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड दिया गया है। 3,497 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 24 नवंबर 2023 तक 3 लाख 95 हजार से ज्यादा उद्यम पंजीकृत हुए। इसमें 25 लाख 64 हजार से अधिक जॉब मिली हैं।
एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत 1 लाख 35 हजार से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार मिला है।
एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना के अंतर्गत अब तक 83473 से ज्यादा कारीगरों को टूलकिट दिया गया।
ये तस्वीर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की बजट पेश करने से पहले पूजा की।
ये तस्वीर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की बजट पेश करने से पहले पूजा की।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 17,147 लोगों को फायदा मिला है।
कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 6 वर्षों में 12.50 लाख से ज्यादा युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंजीकृत किया गया है।
यूपी के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक 1,96,000 करोड़ से ज्यादा का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया।
गन्ना उत्पादकता में 1,00,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि किसानों की आय में औसतन 349 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 34,656 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
रबी विपणन वर्ष 2022-2023 में 2015 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित था।
विपणन वर्ष के दौरान 87991 किसानों से 3.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया।
किसानों के खातों में पीएफएमएस पोर्टल से 675 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कॉमन श्रेणी के लिए 2040 और ग्रेड ए के लिए 2060 प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया गया है।
किसानों के निजी नलकूपों के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को निर्धारित समय पर बदला जा रहा है।
प्रदेश के डार्क जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से 1 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023 2024 के बजट में 7248 करोड़ प्रस्तावित है।
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1120 करोड़ रूपए प्रस्तावित हैं।
कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इस वर्ष 35,950 जोड़ों का विवाह होगा।
एक्सप्रेस-वे के लिए घोषणाएं
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बन चुका हैं। यहां भी औद्योगिक इकाई तैयार की जा रही हैं। गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे तैयार किया जा रहा है। दिसंबर, 2022 तक 56% तैयार हो चुका है। मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण चल रहा है। इसकी लागत 36230 करोड़ आएगी। झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के पहले चरण के लिए 235 करोड़ प्रस्तावित है। बुन्देलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस कॉरीडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ प्रस्तावित हैं। 200 करोड़ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा तैयार होगा।
यूपी के सभी थानों में बनेंगी साइबर हेल्प डेस्क
2016 से 2022 के बीच डकैती में 80.31%, लूट में 61.51%, हत्या में 32.45%, बलवा में 51.65, चोरी में 17.22%, रोड होल्डअप में 100% और फिरौती के लिए अपहरण में 43.18% की कमी आई है। दहेज मृत्यु में 15.81%, बलात्कार में 21.75% व अपहरण में 9.17% की कमी आई है। एंटी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे की 3,41,236 शिकायतें मिली। इसमें 3,39,552 शिकायतें निस्तारित की गई। 847 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया घोषित किया गया, 196 भू-माफिया जेल भेजे गए। यूपी के सभी थानों में 1531 साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है।
वित्त मंत्री खन्ना बजट भाषण के दौरान शेरों-शायरी भी की…
1- “सुधर गई कानून- व्यवस्था
उद्योगों की अलख जगी
यूपी बना ग्रोथ का इंजन
यह सब पहली दफा समझ
फकत किनारे बैठे-बैठे
लहरों से मत सवाल कर
डूब के खुद गहरे पानी में
पानी का फलसफा समझ”
2- “श्रम के जल से राह सदा सिंचती है
गति मशाल आंधी में ही हंसती है
छालों से ही श्रृंगार पथिक का होता है
वो विपरीत परिस्थितियों में चलने के आदी हैं
मंजिल की मांग लहू से ही सजती है।”
वित्त मंत्री ने बजट से पहले पूजा की
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घर से निकलने से पहले मंदिर में पूजा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। कहा,”ये बजट महिलाओं, मध्यम वर्ग के लिए होगा। सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है। बजट का फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर भी होगा। ताकि अगले 5 साल में प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जा सके।”
इससे पहले, बुधवार सुबह सीएम योगी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, “नए उत्तर प्रदेश का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा। प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला होगा।”
वित्त मंत्री ने मंदिर में जाकर माथा टेका, इसके बाद गाड़ी में बैठकर विधानसभा पहुंचे हैं।
वित्त मंत्री ने मंदिर में जाकर माथा टेका, इसके बाद गाड़ी में बैठकर विधानसभा पहुंचे हैं।
अब पढ़िए, बजट में क्या खास हो सकता है…
संकल्प पत्र में किया था दो मुफ्त सिलेंडर देने का वादा
भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में साल में दो मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। एक सिलेंडर होली पर और एक दिवाली पर। ये सिलेंडर उज्जवला गैस कनेक्शन धारकों को देने का वादा किया था। प्रदेश में वर्तमान में करीब 1 करोड़, 74 लाख 83 हजार उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक हैं।
विभागीय अधिकारियों की मानें, तो 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने पर करीब 3,600 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत होगी। अगर इसके लिए बजट में व्यवस्था होती है, तो इस बार होली में पौने दो करोड़ परिवारों को एक-एक मुफ्त सिलेंडर मिल जाएगा।
एक्सप्रेस-वे से मिलेगी रफ्तार
बजट में प्रदेश में बनने वाले एक्सप्रेस-वे के लिए बड़ी रकम का ऐलान होने की उम्मीद है। इसमें मुख्य रूप से बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे में बनने वाले दो लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए बजट की व्यवस्था हो सकती है। साथ ही बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए भी रकम का प्रावधान होगा।
आगरा, झांसी और गोरखपुर में मेट्रो परियोजना, जेवर और अयोध्या में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में तेजी लाने के लिए धनराशि की घोषणा हो सकती है। सरकार की योजना जेवर एयरपोर्ट को 2024 के बीच तक शुरू करने की है। इसके अलावा, कानपुर में बन रहे पनकी और अलीगढ़ में हरदुआगंज पावर प्रॉजेक्ट के लिए भी फंड की व्यवस्था हो सकती है। प्रदेश में विकास कार्यों के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान होने की उम्मीद है।
युवाओं को स्मार्टफोन-टैबलेट की मिल सकती है सौगात
2021-22 बजट में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत अगले 5 साल में 40 हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा हुई थी।
2021-22 बजट में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के तहत अगले 5 साल में 40 हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा हुई थी।
संकल्प पत्र में भाजपा ने 5 साल में दो करोड़ युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट देने का ऐलान किया था। बजट में प्रदेश के करीब 40 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने की व्यवस्था हो सकती है। सरकार स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए मानदेय दिए जाने की व्यवस्था शुरू करने का ऐलान बजट में कर सकती है।
उद्योगों को मिलेगा बूस्टर डोज
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 में सरकार को 33.50 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्लान मिला है।- फाइल
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट 2023 में सरकार को 33.50 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्लान मिला है।- फाइल
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (GIC) के दौरान साइन हुए MOU को जमीन पर उतारने के लिए बजट में उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी के लिए भारी-भरकम रकम का आवंटन किया जा सकता है। ये रकम सरकार की अलग-अलग योजनाओं के तहत सब्सिडी के रूप में उद्योगों को दी जा सकती है।
समिट में सरकार को करीब 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार की कोशिश है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले अधिक से अधिक MOU को निवेश के रूप में जमीन पर उतारा जाए। 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट में आवंटन किया जा सकता है।
अर्थशास्त्री बोले- सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस
अर्थशास्त्री सुशील द्विवेदी कहते हैं कि योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस बढ़ाया है। सरकार का मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से ही निजी निवेश तेजी से आएगा। सड़क, पुल, एक्सप्रेस-वे, एयरपोर्ट आदि का निर्माण तेज किया है। इससे आम आदमी का सीधा जुड़ाव भी होता है। इस बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अधिक धनराशि आवंटन की उम्मीद की है। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य, MSME, कृषि के क्षेत्र में अधिक बजट देकर आम आदमी को राहत पहुंचाई जा सकती है।
सुशील कहते हैं, ”आम आदमी को राज्य के बजट से खुशी तभी मिलती है, जब उसके जिले या फिर उसके क्षेत्र के आस-पास होने वाले विकास कार्यों की कोई घोषणा होती है। या फिर संकल्प पत्र में दिए गए लोकलुभावन वादों को पूरा करने के लिए बजट में धनराशि आवंटित होती है।”
योगी सरकार के अब तक पेश किए गए बजट के आंकड़े पढ़िए…
वर्ष 2017: योगी सरकार का पहला बजट पेश हुआ था। यूपी सरकार का कुल बजट 3 लाख 84 हजार करोड़ रुपए का था। इस दौरान बजट में खास 36 हजार करोड़ रुपए कर्जमाफी के लिए आवंटित किए गए थे। ये बजट 2016 के बजट से 10.9 प्रतिशत अधिक था। बजट के अंदर आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह लक्ष्य 20 हजार 593 करोड़ 23 लाख रुपए तय किया गया है। वहीं, अनुमानित राजकोषीय घाटा 2017-18 में 42967,86 करोड़ का अनुमानित था।
2018-19: वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 4 लाख 28 हजार 384 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट पेश किया था। यह पिछले वित्तीय वर्ष 2017 के सापेक्ष 11.4 प्रतिशत ज्यादा था। यह योगी सरकार का दूसरा बजट था। इस बजट में कृषि, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, गौ-रक्षा समेत कई मुद्दों पर जोर देने की कोशिश की गई थी।
2019-20: योगी सरकार ने इस साल 4 लाख 70 हजार 684 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। यह पिछले साल 2018-19 के बजट से 12 फीसदी ज्यादा था। योगी सरकार के बजट में गो कल्याण के लिए 500 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया था।
2020-21: वित्तीय वर्ष 2020-21 में यूपी सरकार ने 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपए का बजट पेश किया था। पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले यह बजट 33 हजार 159 करोड़ रुपए ज्यादा का था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किए जाने का दावा था।
2021-22 : इस सत्र का कुल बजट 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ (5,50,270.78 करोड़ रुपए) का रहा। जबकि 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपए का था।
2022-23: दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर सीएम योगी ने अनुपूरक बजट पेश किया था। योगी 2.0 सरकार का पहला अनुपूरक बजट था। विधानसभा में 33 हजार 700 करोड़ रुपए का यह बजट ध्वनिमत से पारित हुआ था। इसके बाद 23 मई 2022 को 6.15 लाख करोड़ का बजट पेश किया था।
यूपी का 73वां बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा
योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 2021-22 का बजट 6.15 लाख करोड़ रुपए था। इसके पहले यानी 2020-21 का बजट 5.13 लाख करोड़ रुपए का था। ऐसे में इस बार बजट के 7 लाख करोड़ के होने की संभावना है। यह यूपी का 73वां बजट है। पहला बजट 1952 में तब के सीएम गोविंद वल्लभ पंत ने पेश किया था।
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