नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अंबानी परिवार की जेड प्लस सिक्योरिटी पर केंद्र सरकार द्वारा हर महीने ₹30 करोड़ खर्च किए जाने पर कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेड प्लस की सिक्योरिटी सरकार में सर्वोच्च पदों पर आसीन लोगों की सुरक्षा है जब उन्हें किसी बड़े आतंकी खतरे से दो-चार होना पड़ता है।
अंबानी परिवार की सुरक्षा में तैनात हैं 58 सीआरपीएफ कमांडो
बता दें कि अंबानी की देश-विदेश में सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के 58 कमांडो अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात रहते हैं। उनके भोजन आवास वाहन और अन्य जरूरी खर्चों पर प्रतिमाह ₹30 करोड़ से अधिक खर्च होता है। यह खर्च केंद्र सरकार बहन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि यह धनराशि सरकार नहीं देगी अगर यह सुरक्षा बहुत जरूरी है तो संपूर्ण खर्च अंबानी परिवार को देना होगा।
त्रिपुरा हाई कोर्ट ने उठाए सवाल जिसके खिलाफ केंद्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
2015 में त्रिपुरा हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस दिया था अंबानी परिवार को किस तरह का सुरक्षा खतरा है पूरा विवरण अदालत में प्रस्तुत करें लेकिन सरकार ने त्रिपुरा हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे की मांग की जिस को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था लेकिन अब इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और सुरक्षा पर खर्च होने वाली धनराशि अंबानी परिवार से वसूलने का आदेश दिया है
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