नई दिल्ली। रिटायर्ड वरिष्ठ नौकरशाहों का चारागाह रहा है uprera
वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के बिल्डर की भागीदारी से हाइटेक टाउन शिप डेवलपमेंट के लिए licence अंसल एपीआई को लखनऊ ,नोएडा में प्राथमिक तौर पर 3535 acre जमीन किसानों से क्रय करने की छूट के साथ प्रदान किया.नई दिल्ली निवासी ansal api के मालिकान श्री सुशील अंसल एवम प्रणव अंसल के साथ d.d. dudeja ने खुले बाजार से वर्ष 2009-2010 में registerd agreement के द्वारा तमाम निवेशकों /घर बनाने के सपने देखने वालों से हजारों करोड़ रुपये भूमि खरीद एवम विकास के नाम पर प्राप्त कर लिए गए. नतीजा यह हुआ कि प्रभावशाली लोगों को विकसित भूखण्ड कुछेक को मिले पर अधिकांश लोग भूखण्ड अथवा विला मिलने की आशा में अंसल api द्वारा समय समय पर सुरसा की भाँति मुख फैला कर मांगी गई रकम देते रहे.
यहीं से शुरू हुआ खेल :
Ansalapi ने जिस भूखण्ड के विकास के नाम पर घर बनाने के सपने देखने वालों से हजारों करोड़ रुपए लिए वही पैसा Ansalapi ने उस भूखण्ड/परियोजना के विकास में न लगाकर सब गोलमाल करके फंड diversion uprera के प्रमुखों यथा पूर्व सेवानिवृत्त नौकरशाह श्री राजीव कुमार ,श्री संजय भूष रेड्डी के संरक्षण में हुआ है.
Fund diversion पर वर्ष 2018 में Currie &Brown की forensic audit report को क्यों डाला गया ठंडे बस्ते में –
लगभग 500 निवेशकों की शिकायत पर October 2018 में Ansalapi के 91 परियोजनाओं की प्राप्त फंड diversion की शिकायत पर बनाई गई थर्ड पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट को जिसमें 606 cr रुपये के फंड diversion की खुलासा हुआ उस पर तत्समय ही क्यों नहीं सख्त कार्रवाई की गई?
तत्कालीन सरोजनी नगर विधायक श्रीमती स्वाति सिंह भी Ansalapi के खुलेआम अवैध संरक्षण के बयान के कारण भी रहीं विवादित
किस प्रकार से संजय भूष रेड्डी ने ansal एपीआई को दिया अवैध संरक्षण
मजे की बात यह है कि जब 2018 में ही currie &brown ने 606 करोड़ के फंड diversion की रिपोर्ट uprera को सौंप दी तो फिर February 2022 में लगी रोक को हटा कर संजय भूष रेड्डी ने सेक्टर h एवम सेक्टर j की unregisterd परियोजनाओं में registree कराने की मौन स्वीकृत क्यों दी? क्यों नहीं सब registrar सरोजनी नगर को सेक्टर h एवम सेक्टर j में registree प्रतिबंधित करने का पत्र भेजा गया ?क्यों नहीं संजय भूष रेड्डी ने unregistered परियोजनाओं यथा sector j एवम h जैसी को अंसल एपीआई से registerd करवाने को बाध्य किया गया? क्यों नहीं तमाम वित्तीय अनियमितताओं पर संजय भूष रेड्डी द्वारा fir कारवाई गई?
इस बीच सरोजनी नगर के वर्तमान विधायक श्री राजेश्वर सिंह का बयान आया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में nclt के फैसले के खिलाफ अपील दायर करके वाजिब के हक़ दिलाएंगे इस बिंदु पर प्रभावी कार्यवाहियों को किए जाने की तत्काल अवश्यकता है. यह भी अनिवार्य अवश्यक है कि सरकार nclt के फैसले के विरुद्ध तत्काल अपील करके स्वयं ansal api का प्रबंधन अपने हाथों में लेकर प्रशासक नियुक्त करके अवरुद्ध /unregistered परियोजनाओं का विकास करके वास्तविक निवेशकों को आशियाना बनाने के सपने को पूर्ण कर सके.
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