💥 ब्रेकिंग न्यूज़ | PWD में ‘एक्स्ट्रा आइटम’ के नाम पर करोड़ों का खेल? 24 घंटे में भुगतान पर बवाल:

प्रतापगढ़। निर्माण खंड-2 से जुड़े भुगतान घोटाले में अब “एक्स्ट्रा आइटम” सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आ रहा है। आरोप है कि इसी तकनीकी प्रावधान का दुरुपयोग कर सरकारी खजाने को करोड़ों की चपत लगाई जा रही है।
⚙️ क्या होता है “एक्स्ट्रा आइटम”? (सरल भाषा में समझिए)
सरकारी निर्माण कार्य में “एक्स्ट्रा आइटम” का मतलब होता है:
👉 ऐसा अतिरिक्त काम जो मूल टेंडर/एग्रीमेंट में शामिल नहीं था, लेकिन साइट पर जरूरत पड़ गई।
उदाहरण:
मिट्टी कमजोर निकली तो अतिरिक्त बेस बनाना
नाली या साइड वर्क जोड़ना
डिजाइन में बदलाव
📌 महत्वपूर्ण बात:
यह सुविधा सिर्फ आपात या वास्तविक जरूरत के लिए होती है, न कि मनमाने तरीके से खर्च बढ़ाने के लिए।
💣 कैसे हो रही है ‘एक्स्ट्रा आइटम’ के नाम पर लूट? (पूरा खेल समझिए)
सूत्रों के मुताबिक यह पूरा “मॉडल” कुछ ऐसे काम करता है:
1️⃣ पहले काम पास, फिर बढ़ाया जाता है खर्च
टेंडर कम रेट पर पास
बाद में “एक्स्ट्रा आइटम” जोड़कर लागत बढ़ाई जाती है
👉 मतलब: कम बोली लगाकर काम लेना, फिर बाद में बिल फुलाना
2️⃣ कागजों में काम, जमीन पर कम
फाइलों में दिखाया जाता है कि “अतिरिक्त काम हुआ”
असल में या तो काम नहीं होता, या बहुत कम होता है
👉 पेमेंट पूरा, काम आधा
3️⃣ मनमानी दरें (Rate Analysis का खेल)
“एक्स्ट्रा आइटम” के लिए नया रेट तय होता है
इसमें जानबूझकर ज्यादा रेट फिक्स किए जाते हैं
👉 यही जगह सबसे ज्यादा “कमाई” की बनती है
4️⃣ फाइलों को रिकॉर्ड टाइम में क्लियर
सामान्य प्रक्रिया में समय लगता है
लेकिन यहां 24 घंटे में भुगतान
👉 साफ संकेत: सिस्टम को बायपास किया जा रहा है
⚖️ कौन-कौन से नियमों का हो रहा उल्लंघन?
इस तरह के मामलों में आमतौर पर इन नियमों की अनदेखी मानी जाती है:
❌ टेंडर शर्तों का उल्लंघन – मूल एग्रीमेंट से बाहर जाकर बिना मंजूरी काम
❌ पूर्व स्वीकृति (Prior Approval) का अभाव – सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति जरूरी होती है
❌ रेट एनालिसिस में गड़बड़ी – बाजार दर से ज्यादा रेट तय करना
❌ माप पुस्तिका (MB) में फर्जी एंट्री – वास्तविक कार्य का सही रिकॉर्ड नहीं
❌ गुणवत्ता जांच (Quality Check) की अनदेखी
❌ वित्तीय नियमों (Financial Rules) का उल्लंघन – बिना प्रक्रिया पूरी किए भुगतान
⏱️ “एक्स्ट्रा आइटम” का भुगतान कब और कैसे होना चाहिए?
सही प्रक्रिया यह कहती है:
✔️ कब होना चाहिए?
जब वास्तव में साइट पर जरूरत साबित हो
और वह काम मूल एग्रीमेंट में शामिल न हो
✔️ कैसे होना चाहिए?
📝 साइट इंजीनियर की रिपोर्ट
📊 डिटेल रेट एनालिसिस (DRA)
🖊️ सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति
📐 काम पूरा होने के बाद माप (MB एंट्री)
🔍 गुणवत्ता और फिजिकल वेरिफिकेशन
💳 तब जाकर भुगतान
❌ कब नहीं होना चाहिए?
सिर्फ बजट “खपाने” के लिए
पहले से बने काम को दोबारा दिखाकर
बिना स्वीकृति/बिना माप
24 घंटे जैसी “असामान्य जल्दी” में
🚨 सबसे बड़ा सवाल
जब:
एक्स्ट्रा आइटम के नाम पर लागत बढ़े
रिकॉर्ड टाइम में भुगतान हो
और ग्राउंड पर काम संदिग्ध हो
👉 तो यह सिर्फ अनियमितता नहीं, बल्कि संगठित आर्थिक घोटाला बन जाता है।
🔎 अब क्या हो?
✔️ सभी “एक्स्ट्रा आइटम” भुगतानों की स्पेशल ऑडिट
✔️ 24 घंटे में हुए भुगतान की फाइल जांच
✔️ जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका तय
✔️ फर्जी भुगतान की रिकवरी + FIR
🧨 निष्कर्ष
“एक्स्ट्रा आइटम” जैसी तकनीकी व्यवस्था, जो जनता की सुविधा के लिए बनाई गई थी,
👉 वही अब लूट का सबसे आसान रास्ता बनती नजर आ रही है।
अगर समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो यह खेल सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे सिस्टम को खोखला कर देगा।


⚡ 24 घंटे में भुगतान! सिस्टम पर बड़ा सवाल
सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि:
👉 बॉन्ड बनने के 24 घंटे के अंदर ही भुगतान जारी कर दिया गया।
आमतौर पर सरकारी कार्यों में:
माप पुस्तिका (Measurement Book)
तकनीकी सत्यापन
गुणवत्ता जांच
के बाद ही भुगतान होता है। लेकिन इतनी तेज़ी से भुगतान होना प्रक्रिया की अनदेखी या अंदरखाने सेटिंग की ओर इशारा करता है।
💰 ‘एक्स्ट्रा आइटम’ बना कमाई का जरिया?
सूत्रों के अनुसार:
मूल कार्य से अलग ‘एक्स्ट्रा आइटम’ जोड़कर भुगतान बढ़ाया गया
इन मदों का ग्राउंड पर सत्यापन संदिग्ध है
कई मामलों में काम कम, भुगतान ज्यादा होने की चर्चा है
👉 यह पैटर्न सीधे तौर पर सरकारी धन के दुरुपयोग की ओर संकेत करता है।
🏠 आवास पर उगाही के आरोप, चहेते ठेकेदारों को फायदा?
ठेकेदारों के बीच आम चर्चा है कि:
निर्माण खंड-2 के अधिशासी अभियंता अपने आवास पर ही “सेटिंग” करते हैं
वहां से तय होता है कि किस फर्म को कितना भुगतान मिलेगा
“चहेते ठेकेदारों” की फाइलें तेजी से पास होती हैं
👉 हालांकि ये आरोप अभी आधिकारिक रूप से सिद्ध नहीं हैं, लेकिन अगर सही निकले तो यह भ्रष्टाचार का संगठित नेटवर्क साबित हो सकता है।
🔎 पूरी पेमेंट हिस्ट्री की जांच जरूरी
विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की मांग:
✔️ निर्माण खंड-2 द्वारा किए गए सभी भुगतानों की ऑडिट जांच
✔️ पिछले 1–2 वर्षों के ‘एक्स्ट्रा आइटम’ की विशेष जांच
✔️ 24 घंटे में पास हुए भुगतान की फाइलों की फोरेंसिक जांच
✔️ संबंधित अधिकारियों की संपत्ति और कॉल रिकॉर्ड की जांच
⚖️ बड़ा सवाल: सिस्टम फेल या मिलीभगत?
जब:
काम के बिना भुगतान हो रहा हो
रिकॉर्ड टाइम में फाइलें पास हो रही हों
और ठेकेदार खुलेआम उगाही की बात कर रहे हों
तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में गहरी मिलीभगत का संकेत देता है।
🧨 निष्कर्ष
PWD का यह मामला अब सिर्फ एक घोटाले तक सीमित नहीं रहा।
👉 अगर समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो करोड़ों का यह खेल और बड़ा घोटाला बन सकता है।
(अवधभूमि न्यूज़ | स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट)

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Anil Shukla Madhukar

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