बिना लिखित अनुमति आबकारी दुकानों में कैसे घुसे गन्ना विभाग के अफसर!        प्रमुख सचिव के कथित मौखिक आदेश पर मंडलों में जांच, उठे प्रशासनिक कदाचार के सवाल:

प्रदेश में एक चौंकाने वाला प्रशासनिक विवाद सामने आया है। आरोप है कि जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति के बिना गन्ना विभाग के अधिकारी और कर्मचारी रिटेल शराब लाइसेंस की दुकानों पर “ओवर रेटिंग” और “तस्करी” की जांच के नाम पर पहुंच गए। जबकि नियमानुसार आबकारी दुकानों की जांच का अधिकार आबकारी विभाग के अधिकृत अधिकारियों के पास ही होता है।
मामला इसलिए और गंभीर हो गया है क्योंकि प्रमुख सचिव स्तर से यह स्वीकार किया गया है कि गन्ना विभाग के अधिकारियों से मुरादाबाद मंडल, बरेली मंडल और मेरठ मंडल के कई जनपदों में ओवर रेटिंग और तस्करी की जांच कराई गई।
सबसे बड़ा सवाल: अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्रवाई क्यों?
आबकारी अधिनियम और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत किसी भी रिटेल लाइसेंस की दुकान पर जांच, सीलिंग या कार्रवाई का अधिकार जिला आबकारी अधिकारी या उनके अधीन अधिकृत टीम को होता है। ऐसे में प्रश्न उठ रहा है—
क्या गन्ना विभाग को विधिवत लिखित आदेश जारी किया गया था?
क्या जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति ली गई थी?
क्या यह जांच लिखित आदेश पर थी या मौखिक निर्देश पर?
यदि जांच बिना विधिक प्राधिकरण के की गई, तो यह न केवल अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है बल्कि प्रशासनिक अनुशासन का उल्लंघन भी माना जाएगा।
मंत्री स्तर की अनुमति ली गई या नहीं?
इस पूरे प्रकरण में दो महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठ रहे हैं—
गन्ना विभाग के अधिकारियों को आबकारी दुकानों की जांच में लगाने से पहले क्या संबंधित विभागीय मंत्री से एनओसी (No Objection Certificate) प्राप्त की गई?
क्या आबकारी विभाग के मंत्री की आवश्यक अनुमति लेकर ही यह आदेश जारी किया गया?
यदि मंत्रीस्तरीय स्वीकृति के बिना यह कदम उठाया गया, तो यह सीधे तौर पर पद के दुरुपयोग और प्रशासनिक कदाचार की श्रेणी में आ सकता है।
मंशा पर सवाल, राजनीतिक हलकों में चर्चा
सूत्रों का कहना है कि इस कार्रवाई के पीछे की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या यह वास्तविक जांच थी या विभागीय दबाव बनाने की रणनीति?
क्या किसी विशेष अधिकारी या क्षेत्र को निशाना बनाया गया?
क्या यह विभागों के बीच शक्ति संतुलन बिगाड़ने का प्रयास है?
प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि यदि मौखिक आदेश के आधार पर कार्रवाई हुई है, तो यह शासन प्रणाली में अराजकता की स्थिति पैदा कर सकता है। मौखिक निर्देशों पर जांच और संभावित कार्रवाई न्यायिक समीक्षा में भी टिक नहीं पाएगी।
प्रशासनिक कदाचार का संभावित मामला
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि—
अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जांच की गई,
विधिवत अधिसूचना जारी नहीं हुई,
मंत्री स्तर की स्वीकृति नहीं ली गई,
तो यह मामला प्रशासनिक कदाचार (Administrative Misconduct) और पद के दुरुपयोग (Abuse of Power) की गंभीर श्रेणी में आएगा।
अब निगाहें शासन पर
अब सबकी नजर इस बात पर है कि शासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है।
क्या इस कथित अवैध आदेश की लिखित प्रति सार्वजनिक की जाएगी?
क्या विभागीय जांच बैठाई जाएगी?
या फिर मामला फाइलों में दब जाएगा?
स्पष्ट है कि यह केवल ओवर रेटिंग या तस्करी की जांच का मुद्दा नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी बन चुका है।

क्या प्रमुख सचिव को अपने ही अमले पर भरोसा नहीं?
रिटेल लाइसेंस की दुकानों पर ओवर रेटिंग और तस्करी की जांच के लिए गन्ना विभाग के अधिकारियों को लगाने का विवाद अब और गहरा गया है। सूत्रों के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में विभागाध्यक्ष (एचओडी) यानी आबकारी आयुक्त को ही दरकिनार कर दिया गया। प्रशासनिक दृष्टि से यह बेहद असामान्य और गंभीर स्थिति मानी जा रही है।
आबकारी आयुक्त विभाग के शीर्ष तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उनके अधीन सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर, सहायक आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर और ज्वाइंट एक्साइज कमिश्नर तक पूरी कमान संचालित होती है। ऐसे में यदि जांच की प्रक्रिया में एचओडी को विश्वास में नहीं लिया गया, तो यह सीधा-सीधा विभागीय संरचना को कमजोर करने जैसा कदम है।
क्या अपने ही अमले पर अविश्वास?
सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है—
क्या प्रमुख सचिव को अपने ही विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है?
यदि विभाग के सिपाही, सदर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सहायक आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर और ज्वाइंट स्तर के अधिकारियों पर विश्वास नहीं था, तो क्या उनके खिलाफ पहले कोई आंतरिक जांच या कार्रवाई हुई?
या फिर पूरे अमले को अयोग्य मानते हुए बाहरी विभाग से जांच कराना प्रशासनिक अविश्वास का संकेत है?
इस कदम से यह संदेश गया है कि मानो पूरा आबकारी विभाग ही संदिग्ध है। इससे न केवल अधिकारियों का मनोबल प्रभावित होता है, बल्कि विभाग की संस्थागत साख पर भी प्रश्नचिह्न लग जाता है।
संभावित मंशा क्या हो सकती है?
विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं—
नियंत्रण की केंद्रीकृत कोशिश – क्या प्रमुख सचिव स्तर पर सभी निर्णय अपने हाथ में रखने की मंशा है?
विभागीय शक्ति संतुलन बदलना – एचओडी को बाइपास कर सीधे अन्य विभाग को शामिल करना क्या सत्ता संतुलन को प्रभावित करने की रणनीति है?
पूर्वाग्रह या अविश्वास – क्या यह धारणा बना ली गई कि आबकारी अमला निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगा?
दबाव या संदेश की राजनीति – क्या यह कदम विभाग के भीतर कड़ा संदेश देने के लिए उठाया गया?
प्रशासनिक परंपरा पर आघात
सामान्यतः किसी भी विभागीय जांच में एचओडी की भूमिका केंद्रीय होती है। उन्हें दरकिनार कर किसी अन्य विभाग को मैदान में उतारना न केवल सेवा नियमों की भावना के विपरीत है, बल्कि यह प्रशासनिक शिष्टाचार का भी उल्लंघन माना जाता है।
यदि यह निर्णय बिना विधिवत आदेश, मंत्रीस्तरीय स्वीकृति और स्पष्ट अधिसूचना के लिया गया, तो यह प्रशासनिक कदाचार और पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आ सकता है।
जवाबदेही तय होगी या नहीं?
अब बड़ा प्रश्न यह है—
क्या आबकारी आयुक्त से इस विषय में स्पष्टीकरण लिया गया?
क्या शासन स्तर पर इस प्रक्रिया की समीक्षा होगी?
क्या जांच के अधिकार और दायित्वों की स्पष्ट रेखा तय की जाएगी?
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि इस कार्रवाई ने केवल ओवर रेटिंग और तस्करी के मुद्दे को नहीं, बल्कि पूरे आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली और नेतृत्व संरचना को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। यदि समय रहते पारदर्शी स्पष्टीकरण नहीं आया, तो यह विवाद और गहराने की पूरी संभावना है।
[18/2, 15:31] avadhbhuminews: आबकारी आयुक्त को बाइपास कर जांच!
क्या प्रमुख सचिव को अपने ही अमले पर भरोसा नहीं?
रिटेल लाइसेंस की दुकानों पर ओवर रेटिंग और तस्करी की जांच के लिए गन्ना विभाग के अधिकारियों को लगाने का विवाद अब और गहरा गया है। सूत्रों के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया में विभागाध्यक्ष (एचओडी) यानी आबकारी आयुक्त को ही दरकिनार कर दिया गया। प्रशासनिक दृष्टि से यह बेहद असामान्य और गंभीर स्थिति मानी जा रही है।
आबकारी आयुक्त विभाग के शीर्ष तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उनके अधीन सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर, सहायक आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर और ज्वाइंट एक्साइज कमिश्नर तक पूरी कमान संचालित होती है। ऐसे में यदि जांच की प्रक्रिया में एचओडी को विश्वास में नहीं लिया गया, तो यह सीधा-सीधा विभागीय संरचना को कमजोर करने जैसा कदम है।
क्या अपने ही अमले पर अविश्वास?
सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है—
क्या प्रमुख सचिव को अपने ही विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है?
यदि विभाग के सिपाही, सदर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सहायक आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर और ज्वाइंट स्तर के अधिकारियों पर विश्वास नहीं था, तो क्या उनके खिलाफ पहले कोई आंतरिक जांच या कार्रवाई हुई?
या फिर पूरे अमले को अयोग्य मानते हुए बाहरी विभाग से जांच कराना प्रशासनिक अविश्वास का संकेत है?
इस कदम से यह संदेश गया है कि मानो पूरा आबकारी विभाग ही संदिग्ध है। इससे न केवल अधिकारियों का मनोबल प्रभावित होता है, बल्कि विभाग की संस्थागत साख पर भी प्रश्नचिह्न लग जाता है।
संभावित मंशा क्या हो सकती है?
विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं—
नियंत्रण की केंद्रीकृत कोशिश – क्या प्रमुख सचिव स्तर पर सभी निर्णय अपने हाथ में रखने की मंशा है?
विभागीय शक्ति संतुलन बदलना – एचओडी को बाइपास कर सीधे अन्य विभाग को शामिल करना क्या सत्ता संतुलन को प्रभावित करने की रणनीति है?
पूर्वाग्रह या अविश्वास – क्या यह धारणा बना ली गई कि आबकारी अमला निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगा?
दबाव या संदेश की राजनीति – क्या यह कदम विभाग के भीतर कड़ा संदेश देने के लिए उठाया गया?
प्रशासनिक परंपरा पर आघात
सामान्यतः किसी भी विभागीय जांच में एचओडी की भूमिका केंद्रीय होती है। उन्हें दरकिनार कर किसी अन्य विभाग को मैदान में उतारना न केवल सेवा नियमों की भावना के विपरीत है, बल्कि यह प्रशासनिक शिष्टाचार का भी उल्लंघन माना जाता है।
यदि यह निर्णय बिना विधिवत आदेश, मंत्रीस्तरीय स्वीकृति और स्पष्ट अधिसूचना के लिया गया, तो यह प्रशासनिक कदाचार और पद के दुरुपयोग की श्रेणी में आ सकता है।
जवाबदेही तय होगी या नहीं?
अब बड़ा प्रश्न यह है—
क्या आबकारी आयुक्त से इस विषय में स्पष्टीकरण लिया गया?
क्या शासन स्तर पर इस प्रक्रिया की समीक्षा होगी?
क्या जांच के अधिकार और दायित्वों की स्पष्ट रेखा तय की जाएगी?
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि इस कार्रवाई ने केवल ओवर रेटिंग और तस्करी के मुद्दे को नहीं, बल्कि पूरे आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली और नेतृत्व संरचना को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। यदि समय रहते पारदर्शी स्पष्टीकरण नहीं आया, तो यह विवाद और गहराने की पूरी संभावना है।

About Author

Anil Shukla Madhukar

See author's posts