नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की संविधान पीठ में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि पैसा लेकर राज्यसभा विधान परिषद में वोट देने वाले विधायक और सांसदों की न केवल सदस्यता समाप्त होगी बल्कि उन पर मुकदमा चलेगा और जेल जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसदों के रिश्वत कांड में अपने ही फैसले को पलट दिया है तब पांच सदस्य संविधान पीठ ने 3-2 से सांसदों के विशेषाधिकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। संविधान पीठ का यह फैसला हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव और दल बदल पर भी लागू हो सकता है।
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