लखनऊ। आबकारी विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार और शराब तस्करी को देखते हुए शासन ने परावर्तन का दायित्व विभाग से छीनकर उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपने का निर्णय लिया है। भरोसेमंद सूत्रों ने दावा किया है कि विभाग का प्रवर्तन इकाई पूरी तरह उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दी जाएगी और अब सहायक आबकारी आयुक्त की जगह आईपीएस और डिप्टी पुलिस अधीक्षक की तैनाती की जाएगी। इतना ही नहीं अब दुकानों में शराब तस्करी की चेकिंग और घोटाले की जांच भी आईपीएस और डिप्टी पुलिस अधीक्षक के स्तर से की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत रूपरेखा का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा गया है और मिली जानकारी के मुताबिक अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है अगले कुछ दिनों में यह नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।
टपरी और स्टार लाइट घोटाले की जांच नए सिरे से होगी:
सूत्रों ने दावा किया है कि आबकारी विभाग द्वारा टपरी शराब कांड के गुनहगारों को बचाने की कोशिश को देखते हुए शासन स्तर पर अब यह जांच नए सिरे से शुरू होगी और जल्द से जल्द आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खबरों के मुताबिक इस शराब कांड के कई पर्यवेक्षक अधिकारियों जिनको अभियोग पत्र तक नहीं मिला है उनकी संपत्तियों की गोपनीय जांच चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ नोएडा गाजियाबाद सहारनपुर और झांसी में कई अधिकारियों की संपत्ति का पता चला है।
अगले दो महीने विभागीय अधिकारियों के लिए भारी पड़ने वाले हैं ऐसे संकेत मिल रहे हैं।
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