🚨 ग्रेडेशन-लिस्ट हेराफेरी केस ने हिलाया पूरा आबकारी महकमा

अब तत्कालीन डीपीसी समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव संजय भूस रेड्डी और आबकारी आयुक्त भी 20 बड़े सवालों के घेरे में**

**✔ पदोन्नति प्रक्रिया की संपूर्ण पारदर्शिता पर उठे प्रश्न

✔ डीपीसी में हुई कथित अनियमितताओं से वरिष्ठ स्तर तक पहुंची जांच की लपटें
✔ विभागीय फाइलों में दर्ज ‘क्रिटिकल पॉइंट्स’ पर जवाबदेही तय करने की तैयारी**

🟥 लखनऊ | अवधभूमि न्यूज इन्वेस्टिगेशन डेस्क

ब्रोड-लिस्ट और ग्रेडिंग प्रक्रिया में कथित हेराफेरी का मामला अब आबकारी विभाग में शीर्ष स्तर तक पहुंच चुका है।
जहाँ एक ओर निरीक्षक प्रसेन रॉय को चार्जशीट जारी की जा चुकी है, वहीं अब विभागीय सूत्रों का कहना है कि तत्कालीन डीपीसी (Departmental Promotion Committee) के अध्यक्ष — प्रमुख सचिव (आबकारी) संजय भूस रेड्डी और आबकारी आयुक्त से जुड़े 20 महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं, जिनकी जांच अधिकारी से विशेष समीक्षा कराने का निर्देश दिया गया है।

🔍 कौन-कौन से 20 सवालों पर बढ़ा दबाव? — विभाग में गूँज

सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आए सवाल broadly इन पाँच श्रेणियों में हैं:

1️⃣ DPC की बैठकों और नोटिंग पर सवाल

• डीपीसी बैठकों की नोटिंग में कौन-कौन उपस्थित थे?
• क्या सभी फाइलें नियमों के अनुसार प्रस्तुत हुईं?
• क्या मेरिट-पोज़िशन बदलने वाली एंट्री समिति के संज्ञान में आई थी?

2️⃣ ब्रोड-लिस्ट परिवर्तन की जानकारी किस स्तर तक गई?

• ब्रोड-लिस्ट में बदलाव के संकेत क्या ऊपरी स्तर तक पहुँचे?
• यदि पहुँचे, तो क्या किसी ने उस पर आपत्ति दर्ज की?

3️⃣ अनुमोदन प्रक्रिया में विसंगतियाँ

• क्या सभी हस्ताक्षर/सहमति नोटिंग टाइमलाइन के भीतर हैं?
• क्या किसी स्तर पर ‘अनुचित तेजी’ या ‘असामान्य देरी’ दिखती है?

4️⃣ तकनीकी सत्यापन क्यों नहीं हुआ?

• ब्रोड-लिस्ट के अंकों की क्रॉस-वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है;
  यह किस स्तर पर क्यों नहीं हुआ?
• क्या तकनीकी शाखा को फाइल समय पर भेजी गई?

5️⃣ पूरा मामला हाई-लेवल अधिकारियों की निगरानी में था — फिर गड़बड़ी कैसे हुई?

यही वह मुख्य बिंदु है जिस पर विभाग में सबसे अधिक चर्चा है।

⚡ प्रमुख सचिव और आयुक्त की ‘भूमिका की समीक्षा’ का मतलब क्या?

स्पष्ट कर दें —
यह औपचारिक दोषारोपण नहीं, बल्कि प्रक्रियागत जवाबदेही की समीक्षा है।

जांच अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि:

• DPC के अध्यक्ष और सदस्यों ने
  कौन-कौन से दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर किए,
• फाइल किस क्रम में सर्कुलेट हुई,
• ग्रेडिंग-शीट में किए गए परिवर्तनों की सूचना
  उच्च स्तर तक क्यों नहीं गई या गई तो किस रूप में गई,
• और क्या किसी स्तर पर मॉनिटरिंग की कमी नजर आती है।

इन बिंदुओं पर तथ्यों के आधार पर जवाबदेही तय करने को कहा गया है।

🔥 विभागीय हलकों में चर्चा—“इतनी बड़ी गड़बड़ी बिना शीर्ष स्तर की अनदेखी संभव नहीं”

अनेक अधिकारी इस बात पर हैरान हैं कि:

“जब डीपीसी का अध्यक्ष खुद प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी हो और अंतिम रिपोर्ट आयुक्त के माध्यम से जाती हो,
तो उस दौरान हुई किसी भी गड़बड़ी का ‘स्रोत और प्रवाह’ समझना अनिवार्य हो जाता है।”

इसी वजह से यह सवाल उठ रहा है कि क्या कोई नोटिंग, चेतावनी, असहमति या टिप्पणी पहले से दर्ज थी, या पूरी प्रक्रिया ‘सामान्य’ समझकर आगे बढ़ाई गई।

📝 जांच दायरा अब ‘टॉप टू बॉटम’ मॉडल पर

डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आज़मगढ़ आनंद प्रकाश द्वितीय को पहले सिर्फ मुख्यालय स्तर के दस्तावेज़ देखने थे।
लेकिन अब उन्हें:

• DPC फाइल,
• बैठक की नोटिंग,
• अनुमोदन श्रृंखला,
• हस्ताक्षर पैटर्न,
• और सभी स्तरों के अधिकारियों की प्रक्रियागत भूमिका

का टॉप-टू-बॉटम फुल ऑडिट करने का निर्देश दिया गया है।

🌐 अवधभूमि न्यूज की रिपोर्ट ने इस केस को पटरी पर लाया

ये वही बिंदु हैं जिन पर अवधभूमि न्यूज ने लगातार:

• पदोन्नति में हेराफेरी,
• मुख्यालय की बंद कमरों की राजनीति,
• ब्रोड-लिस्ट में सिस्टमेटिक बदलाव,
• और ट्रांसफर-पोस्टिंग में अनियमितताओं

को उजागर किया था।

अब विभाग की जांच उन खबरों के कई पहलुओं की औपचारिक पुष्टि करती दिखाई दे रही है।

👉 अब आगे क्या?

यदि जांच में—

• नीतिगत चूक,
• प्रक्रिया की अनदेखी,
• या DPC रिपोर्ट में विसंगति,

सिद्ध होती है,
तो विभाग उच्च स्तर तक जवाबदेही तय कर सकता है।

यह मामला आबकारी विभाग के लिए सबसे बड़ा प्रशासनिक ऑडिट केस बन सकता है।

यदि आप चाहें

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Anil Shukla Madhukar

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