🔥 डीपीआरओ कार्यालय से ‘वसूली कनेक्शन’—एक बाबू नहीं, पूरा तंत्र कठघरे में:

🔥 डीपीआरओ कार्यालय से ‘वसूली कनेक्शन’—एक बाबू नहीं, पूरा तंत्र कठघरे में

प्रयागराज में सवालों के घेरे में विकास भवन की कार्यशैली

प्रयागराज।
डीपीआरओ कार्यालय में तैनात कनिष्ठ लिपिक की निलंबन कार्रवाई के बाद जो परतें खुल रही हैं, वे साफ संकेत दे रही हैं कि मामला एक कर्मचारी की मनमानी तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की मिलीभगत की ओर इशारा करता है। हंडिया से सपा विधायक हाकिम लाल बिंद की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच अब सीधे डीपीआरओ कार्यालय के कामकाज और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर रही है।

🧩 कनिष्ठ लिपिक कैसे बन गया ‘सुपर पावर’?

सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि—
➡️ ट्रांसफर–पोस्टिंग
➡️ वेतन प्रोन्नति
➡️ पे-रोल पास कराना

ये सभी निर्णय डीपीआरओ स्तर के होते हैं।
फिर एक कनिष्ठ लिपिक कैसे सफाई कर्मियों से खुलेआम वसूली करता रहा?

👉 क्या बिना डीपीआरओ कार्यालय की जानकारी यह संभव था?
👉 क्या फाइलें अपने आप चलती थीं, या किसी के इशारे पर?

💰 आरोप: करोड़ों की वसूली, सालों से चला खेल

विधायक का आरोप है कि—

• प्रोन्नति के नाम पर ₹3000 प्रति सफाई कर्मी
• पे-रोल के नाम पर अलग रकम
• पहले मनमाना ट्रांसफर, फिर पसंदीदा तैनाती के लिए वसूली

बताया जा रहा है कि यह खेल एक-दो महीने नहीं, पूरे साल भर चला और कुल वसूली एक करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।

❓ सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी रकम का लेन-देन हो रहा था, तो
➡️ डीपीआरओ कार्यालय पूरी तरह अनजान कैसे रहा?

❗ निलंबन या ‘आई वॉश’?

कनिष्ठ लिपिक को निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन
⚠️ उसी डीपीआरओ कार्यालय में अटैच कर देना
पूरी कार्रवाई की नीयत पर सवाल खड़े करता है।

➡️ निलंबन का मकसद होता है—

• आरोपी को काम से दूर रखना
• गवाहों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखना

लेकिन यहां तो आरोपी विकास भवन में ही मौजूद,
➡️ वही कर्मचारी
➡️ वही फाइलें
➡️ वही माहौल

यह स्थिति जांच को प्रभावित करने का खुला मौका नहीं तो और क्या है?

🧨 डीपीआरओ पर कार्रवाई क्यों नहीं?

सबसे विस्फोटक सवाल यही है—
जब वसूली
➡️ डीपीआरओ कार्यालय से जुड़े मामलों में हुई
➡️ डीपीआरओ के अधिकार क्षेत्र के फैसलों पर हुई

तो फिर डीपीआरओ रविशंकर द्विवेदी को
❓ अब तक शोकॉज नोटिस क्यों नहीं
❓ जांच के दायरे में क्यों नहीं लाया गया
❓ प्रशासनिक जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई

क्या सारा दोष एक कनिष्ठ लिपिक पर डालकर
ऊपर बैठे अधिकारियों को क्लीन चिट देने की तैयारी है?

🗣️ जांच में दबाव के आरोप

विधायक हाकिम लाल बिंद का आरोप है कि—
➡️ सफाई कर्मियों को डराया-धमकाया जा रहा है
➡️ बयान बदलने का दबाव बनाया जा रहा है

अगर यह आरोप सही हैं, तो मामला सिर्फ वसूली का नहीं,
बल्कि जांच में हस्तक्षेप और साक्ष्य प्रभावित करने का भी बनता है।

🔍 23 ब्लॉकों में जांच—पर क्या काफी है?

डीडीओ के नेतृत्व में
➡️ सभी 23 ब्लॉकों के सफाई कर्मियों के बयान लिए जा रहे हैं।
➡️ हर ब्लॉक से 10–15% कर्मियों को बुलाया जा रहा है।

लेकिन बड़ा सवाल यह है—
❓ क्या सिर्फ कर्मियों के बयान से सच्चाई सामने आएगी?
❓ क्या फाइलों, ट्रांसफर आदेशों और पे-रोल की तकनीकी व वित्तीय जांच भी होगी?
❓ क्या डीपीआरओ कार्यालय के अधिकारियों से भी जवाब तलब होगा?

⚠️ निष्कर्ष

यह मामला अब
❌ “एक बाबू का भ्रष्टाचार” नहीं
✅ “डीपीआरओ कार्यालय से जुड़े पूरे सिस्टम की जवाबदेही” का बन चुका है।

अगर निष्पक्ष और निर्भीक जांच हुई,
तो तय होगा कि—
👉 वसूली का यह खेल नीचे से चला या ऊपर से संचालित
👉 और क्या विकास भवन वास्तव में विकास का केंद्र है,
या फिर वसूली का अड्डा बनता जा रहा है।

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Anil Shukla Madhukar

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