मेक इन इंडिया से पीछे हटी केंद्र सरकार:
नई दिल्ली, 21 मार्च (रॉयटर्स) –
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने चीन से कंपनियों को आकर्षित करने के प्रयास के लिए घोषित 23 अरब डॉलर के घरेलू मैन्यूफ़ैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम को चार साल में ही समाप्त करने का फैसला कर लिया है।
संबंधित सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह योजना 14 पायलट क्षेत्रों से आगे नहीं बढ़ेगी और उत्पादन समयसीमा को बढ़ाया नहीं जाएगा, भले ही कुछ भाग लेने वाली कंपनियों ने ऐसा अनुरोध किया हो ।
इस कार्यक्रम में लगभग 750 कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें एप्पल की आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन और भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल हैं। कंपनियों को व्यक्तिगत उत्पादन लक्ष्यों और समयसीमा को पूरा करने पर नकद पेआउट्स का वादा किया गया था। उम्मीद थी कि 2025 तक अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की हिस्सेदारी 25% तक बढ़ाई जाएगी।
इसके बजाय, कार्यक्रम में भाग लेने वाली कई कंपनियां उत्पादन शुरू करने में विफल रहीं, जबकि अन्य कंपनियों ने जिन्होंने उत्पादन लक्ष्यों को पूरा किया, उन्होंने पाया कि भारत सरकार सब्सिडी का भुगतान करने में धीमी है ।
अक्टूबर 2024 तक, भाग लेने वाली कंपनियों ने कार्यक्रम के तहत 151.93 अरब डॉलर के सामानों का उत्पादन किया, जो दिल्ली द्वारा निर्धारित लक्ष्य का 37% है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा तैयार कार्यक्रम के विश्लेषण के अनुसार। इस दौरान भारत सरकार ने केवल 1.73 अरब डॉलर की प्रोत्साहन राशि जारी की – यानी आवंटित धन का 8% से कम ।
सरकार के इस फैसले की खबर और पेआउट में देरी के बारे में विशिष्ट विवरण रॉयटर्स द्वारा पहली बार रिपोर्ट किए जा रहे हैं। मोदी के कार्यालय और वाणिज्य मंत्रालय, जो कार्यक्रम की देखरेख करता है, ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से, अर्थव्यवस्था में मैन्यूफ़ैक्चरिंग की हिस्सेदारी 15.4% से घटकर 14.3% हो गई है ।
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