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चीन को क्लीन चिट देना गलवान घाटी के शहीदों का अपमान: प्रमोद तिवारी


लालगंज, प्रतापगढ़। राज्यसभा मे विपक्ष के उपनेता, स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर पर आंदोलन से जुडी सच्चाई को दबाने के मोदी सरकार के हथकण्डे को प्रजातंत्र की गला घोंटने वाली अलोकतांत्रिक कार्रवाई करार दिया है। श्री तिवारी ने कहा कि ट्विटर के सह संस्थापक रहे जैक डोर्सी ने जिस तरह से अपने साक्षात्कार में भारत समेत दुनिया के दो तीन अन्य राष्ट्रों के द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी पर लगातार कुठाराघात के कड़वे सच का बयान किया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह कड़वी सच्चाई एक साल से अधिक चले किसान आंदोलन को भी दबाने की आखिर मोदी सरकार की पैतरेबाजी को बेनकाब कर गयी है। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने डोर्सी समेत दो तीन सीईओ के किसान आंदोलन के दौरान पत्रकारों और वरिष्ठ राजनेताओं एवं समीक्षकों के विचारों को प्रतिबन्धित करने के लिए उगली गयी सच्चाई आजाद भारत में भाजपा की सरकार के द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी पर कुठाराघात साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने सिर्फ एक पूंजीपति का हित साधने की जिद में लम्बे किसान आंदोलन में साढ़े सात सौ से अधिक अन्नदाताओं की शहादत की भी परवाह नही की और वह आज तक किसानों को फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारण्टी का कानून देने से परहेज किये हुए है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने केंद्र की मोदी सरकार पर यह भी तंज कसा कि वह विपक्षी एकता की धुरी मजबूत होती देख अब विपक्ष के नेताओं को फर्जी मुकदमों तक में फंसाने का कुचक्र चला रही है। उन्होंने विपक्षी एकता के मजबूत केन्द्र तमिलनाडु में वहां के एक मन्त्री के घर ईडी के छापे तथा कांग्रेस के ही एक सांसद और एक प्रदेश के अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज कराए गए फर्जी मुकदमें को भी तानाशाही का नंगा नाच कहा है। मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल के हवाले से बुधवार को यहां जारी बयान में मणिपुर में लगातार जारी हिंसा के बीच वहां शान्ति समिति से दो महत्वपूर्ण घटकों के अलग होने को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मणिपुर मे अशांति को लेकर असफलता का सीधे जिम्मेदार भी करार दिया है। उन्होंने कड़े अंदाज में कहा कि मणिपुर में शांति बहाली का ढकोसला का प्रचार प्रसार कराने के बाद अब गृहमंत्री अमित शाह की नजर तक मणिपुर के हालात से हट गयी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मोदी के कार्यकाल में दो सौ पचीस दिन में दो सौ पचपन घोटालों पर भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि व्यापम के साथ दवाओं तथा जनता से जुडे सभी महत्वपूर्ण संस्थान घोटालों के शिकार हुए हैं।

विधायक मोना के प्रयास से लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मिलेगा मुफ्त में पौष्टिक भोजन

लालगंज, प्रतापगढ़। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रांे में भर्ती सभी मरीजों को निशुल्क भोजन की सुविधा से लालगंज की सीएचसी को भी पहले चरण में चयनित होने की बड़ी सुविधा मिली है। मरीजों के लिए तीमारदारों को घर से टिफिन नही लाना होगा और न ही बाजार का रूख करना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित लालगंज सीएचसी के परिसर में ही ट्रामा सेण्टर भी है। सीएचसी मे विभिन्न रोगों से पीड़ित मरीजों के अलावा दुर्घटना में घायल मरीज भी सामान्य स्थिति में उपचार के लिए भर्ती हुआ करते हैं। तहसील एवं आउटलाइन कोर्ट मुख्यालय की सीएचसी होेने को लेकर क्षेत्रीय विधायक आराधना मिश्रा मोना ने सरकार के हाल ही में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निशुल्क भोजन योजना के निर्णय को लेकर पहले ही चरण में लालगंज सीएचसी को इस कल्याणकारी योजना से आच्छादित किये जाने का प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के साथ स्वास्थ्य महकमे के अफसरों से अनुरोध किया गया। विधायक आराधना मिश्रा ने शासन से लालगंज सीएचसी में बडी संख्या मे गरीब तबके के रोगियों के भर्ती होने का हवाला देते हुए इस योजना को पहले ही चरण मे यहां प्रभावी बनाए जाने पर खासा जोर दिया। अभी तक सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में केवल प्रसूताओं को ही भर्ती होने पर निशुल्क भोजन योजना से लाभान्वित रखा गया था। लालगंज सीएचसी परिसर में ही विधायक आराधना मिश्रा मोना के प्रयास से पचास बेड का महिला एवं बाल चिकित्सालय निर्माणाधीन अस्पताल भी लगभग पूर्ण होने की स्थिति में आ पहुंचा है। ऐसे में लालगंज क्षेत्र के बडी संख्या में गरीब मरीजों को सरकारी अस्पताल में निशुल्क भोजन का लाभ मिल सकेगा। विधायक मोना के प्रयास के तहत लालगंज सीएचसी के भी निशुल्क भोजन योजना में चयनित होने की गुरूवार को यहां जानकारी मिलने पर लोगों में राहत भरी खुशी देखी गयी। मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल के हवाले से जारी बयान में जिले की पुरानी सीएचसी में से एक लालगंज सीएचसी के निशुल्क भोजन योजना में चयनित होने की जानकारी दी गयी है।

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