नई दिल्ली। चुनाव आयोग में स्टाफ कहां है कि वह सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्देश का पालन नहीं करेगा। मिली जानकारी के मुताबिक 12 अगस्त यानी मंगलवार को बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम की सूची जारी करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इसके बाद अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट को जवाब के लिए जो ड्रॉप तैयार किया जा रहा है उसके मुताबिक वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेगा और ना ही 65 लाख लोग जो मतदाता सूची से हटाए गए हैं उनकी कोई लिस्ट जारी करेगा क्यों हटाया गया या कारण भी नहीं बताएगा।
माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के इस दवाइयां से दो संवैधानिक संस्थाओं में भयानक घमासान छिड़ सकता है।
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