

नई दिल्ली। चुनाव आयोग में स्टाफ कहां है कि वह सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्देश का पालन नहीं करेगा। मिली जानकारी के मुताबिक 12 अगस्त यानी मंगलवार को बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम की सूची जारी करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इसके बाद अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट को जवाब के लिए जो ड्रॉप तैयार किया जा रहा है उसके मुताबिक वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेगा और ना ही 65 लाख लोग जो मतदाता सूची से हटाए गए हैं उनकी कोई लिस्ट जारी करेगा क्यों हटाया गया या कारण भी नहीं बताएगा।
माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के इस दवाइयां से दो संवैधानिक संस्थाओं में भयानक घमासान छिड़ सकता है।




More Stories
आबकारी विभाग में “मनपसंद पोस्टिंग मॉडल” चल रहा है?
प्रतापगढ़ में GST चोरी पर पर्दा क्यों? कार्रवाई होती है या सिर्फ कागजों में चल रहा खेल:
डीजल संकट के बीच अफसरशाही पर सवाल: एक प्रमुख सचिव को तीन गाड़ियां, अलग-अलग सुविधाएं… अब कार्रवाई की मांग तेज: