नई दिल्ली। अदानी के शेयर घोटाले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सील बंद लिफाफे में जांचकर्ताओं के नाम हमें मंजूर नहीं है। मामले में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वह खुद एक कमेटी गठित करेगी जो पूरे मामले की जांच जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ करेगी।
सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता के सभी दलीलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि इसे कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के सेटिंग जज नहीं होंगे। हम मामले में पूरी पारदर्शिता चाहते हैं ताकि जांच प्रक्रिया पर कोई उंगली ना उठाई जा सके।
इसमें जांच की मांग करने वाले पक्षकारों ने सिलसिलेवार ढंग से शॉर्ट सेलिंग के जरिए अदानी ग्रुप की कंपनियों की धोखाधड़ी को तार-तार किया गया।
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