विशेष संवाददाता, अगरतला, ८ में:
जब सारे देश में अभी भी चार चरणों का चुनाव बाकी है तब बीजेपी शासित त्रिपुरा में बहुत बड़ा बाल कल्याण घोटाला का खुलासा हुआ। घोटाला इतना गहराई में पहुंच के त्रिपुरा उच्च न्यायालय को भी इसमें दखलअंदाजी करना पड़ा।
पिछले सोमवार त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अरिंदम लोध ने एक आदेश दिया और त्रिपुरा के मुख्य सचिव को बोला कि बाल कल्याण समिति के चयन के समय जो घोटाला का विषय उभर कर सामने आई उसकी तहकीकात करना पड़ेगा और १४ दिन में उच्च न्यायालय मे रिपोर्ट दाखिल करना होगा।
माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद त्रिपुरा सरकार के समाजकल्याण और समाज शिक्षा दफ्तर सोमवार शामको एक आदेश जारी करके चार जिले की बाल कल्याण समिति को निलंबित घोषित कर दिया। इसका नजीर सारे देशों में नहीं है।
उच्च न्यायालय का आदेश और सरकार का तुरंत कार्रवाई के बाद समाज कल्याणमंत्री टिंकू राय का इस्तीफा का मांग जोरो से सामने आई है।
जानकारों का कहना है, फरवरी महीने में जब चार जिले का बाल कल्याण समिति का चेयरपर्सन और सदस्य का चयन हो रहा था तब मंत्री टिंकू राय ने उसमें टांग अड़ाया और योग्य प्रत्याशी को छोड़के अपने पार्टी (बीजेपी) को जानेमाने कार्यकर्ता को पश्चिम त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा, सिपाहीजला त्रिपुरा अरे खोवाई त्रिपुरा के बाल कल्याण समिति में घुसाया। पश्चिम त्रिपुरा बाल कल्याण समिति का एक सदस्य श्रीमती मानसी घोष त्रिपुरा प्रदेश महिला मोर्चा के उपसभापति है। खोआई जिले में बीजेपी का जिला सचिव समीर कुमार दास को बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में चुने गए। ऐसा और सारे सदस्य हैं जिनको चार जिले में चयन किया गया था।
उच्च न्यायालय के आदेश में देखा गया है के, अगरतला के जाने-माने वकील श्रीमती मधुमिता भट्टाचार्य सिपाहीजला त्रिपुरा के बाल कल्याण समिति का सदस्य होने के नाते अपने अर्जी डाली थी। इंटरव्यू का जो नतीजा सामने आया है उसमें उनको ५० में २८.४ नंबर मिला। लेकिन उनको छोड़के २८.२ नंबर मिलने वाला गौतम कुमार सीलका चयन हुआ। मधुमिताजी ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय में एक रीट पिटीशन दाखिल की। सोमवार को उसे पोटिशन के ऊपर सुनवाई हुई और न्यायाधीश ने उसी दिन एक आदेश जारी किया। इस आदेश के आधार पर त्रिपुरा सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और चारों जिले बाल कल्याण समितिकौ निलंबित कर दिया। अभी 4 जिले में बाल कल्याण समिति का चयन नई तरीके से शुरू होगा। बहुत जल्द नोटिस जारी होगा।
दूसरे तरफ देखना यह है कि मंत्री टिंकू राय और मुख्यमंत्री डॉ मानिक शाह क्या कार्रवाई करते हैं।
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