📰 नोएडा में आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप — करोड़ों की टैक्स चोरी की आशंका, आबकारी आयुक्त और प्रमुख सचिव पर भी उठे सवाल:

नोएडा | ब्यूरो रिपोर्ट
नोएडा के C-6 क्षेत्र में शनिवार सुबह आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई शराब गोदामों और कारोबारी ठिकानों पर छापेमारी की।
इस कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपये की टैक्स चोरी की आशंका जताई जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, जिन गोदामों पर छापेमारी हुई है, उनमें से अधिकांश पोंटी चड्ढा समूह (वेब ग्रुप) से जुड़े बताए जा रहे हैं।
टीम ने यहां से अनियमित दस्तावेज, संदिग्ध बिलिंग रिकॉर्ड और फर्जी इनवॉइस जब्त किए हैं।

🔍 आबकारी विभाग की भूमिका संदिग्ध, निरीक्षण व्यवस्था पर सवाल

छापेमारी के बाद यह खुलासा हुआ कि आबकारी विभाग ने गोदामों का वर्षों से सही निरीक्षण नहीं किया।
कई अधिकारी गोदाम संचालकों के साथ साझेदारी या मिलीभगत में पाए जा रहे हैं।
विभाग की इस लापरवाही से शराब कारोबारियों को राजस्व नियमों की खुली अवहेलना का मौका मिला।

सूत्रों का कहना है कि आबकारी आयुक्त का पूरा ध्यान कार्यालय तक सीमित रहा, जबकि फील्ड स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
ऑडिट रिपोर्टों की अनदेखी और फील्ड निरीक्षण के अभाव ने अब विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

⚠️ प्रमुख सचिव पर भी उठे सवाल

केवल आयुक्त ही नहीं, बल्कि प्रमुख सचिव आबकारी की जिम्मेदारी भी अब सवालों में है।
राज्य की आबकारी नीति, निरीक्षण व्यवस्था और राजस्व निगरानी — सब कुछ उनके अधीन होता है,
फिर भी इतनी बड़ी अनियमितता सामने आई, जो प्रशासनिक सुस्ती और अंदरूनी गठजोड़ का परिणाम मानी जा रही है।

🏭 मंसूरपुर डिस्टिलरी में भी छापेमारी

इधर मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र से भी डिस्टिलरी परिसर में छापेमारी की खबर है।
टीम ने वहां उत्पादन रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया है।
जांच एजेंसियों का मानना है कि यह नेटवर्क राज्य के कई जिलों तक फैला हुआ है और आने वाले दिनों में कई बड़े नामों के खुलासे की संभावना है।

🧾 क्यों जिम्मेदार हैं आबकारी आयुक्त और प्रमुख सचिव — 10 अहम कारण

1. गोदामों का नियमित निरीक्षण और ऑडिट नहीं कराया गया।
2. ऑडिट रिपोर्टों में दर्ज गड़बड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
3. माफिया गठजोड़ और शिकायतों पर विभागीय चुप्पी।
4. जिला आबकारी अधिकारियों की मनमानी पर उच्चाधिकारियों की आंखें बंद।
5. राजस्व हानि की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया।
6. फील्ड विजिट और ऑकस्मिक जांच महीनों से बंद।
7. राजनीतिक और व्यक्तिगत दबाव में फाइलों को रोका गया।
8. ट्रैकिंग और ऑडिट सिस्टम को अपडेट नहीं किया गया।
9. निगरानी सेल का गठन तो हुआ, पर सक्रिय नहीं रहा।
10. पारदर्शिता और जवाबदेही की नीति केवल कागजों में सीमित रही।

📉 सरकार की आबकारी नीति पर उठे सवाल

इन घटनाओं के बाद प्रदेश सरकार की आबकारी नीति और नियंत्रण तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आबकारी आयुक्त और प्रमुख सचिव ने समय रहते सख्ती दिखाई होती,
तो टैक्स चोरी की यह आशंका कभी सामने नहीं आती।

अब देखना यह होगा कि सरकार इन दोनों शीर्ष अधिकारियों की जवाबदेही तय करती है या नहीं।

इससे पहले बिजनौर की डीसीएम हरगांव  चीनी मिल और डिस्टिलरी पर भी छापेमारी हुई थी।

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Anil Shukla Madhukar

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