रेडिको खैतान में घमासान: शीर्ष स्तर पर इस्तीफा, ₹1078 करोड़ टैक्स विवाद और विभागीय जवाबदेही पर बड़े सवाल:

भारत की प्रमुख IMFL (Indian Made Foreign Liquor) कंपनी Radico Khaitan Limited इन दिनों दोहरी चुनौती से गुजर रही है—एक ओर शीर्ष प्रबंधन में बड़ा बदलाव, दूसरी ओर ₹1078 करोड़ के कथित टैक्स विवाद की गूंज।
कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (COO) Amar Sinha ने इस्तीफा दे दिया है और वे 31 मार्च 2026 से पद छोड़ेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे प्रतिद्वंद्वी कंपनी Allied Blenders & Distillers (ABD) से जुड़ सकते हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब कंपनी पहले से ही नियामकीय और वित्तीय सवालों के घेरे में है।
प्रीमियमाइजेशन की रणनीति और कर्ज-मुक्त होने का लक्ष्य
की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी रणनीति को “प्रीमियमाइजेशन” की दिशा में मोड़ा है।
प्रमुख बिंदु:
इंडियन सिंगल माल्ट, क्राफ्ट जिन और सुपर-प्रीमियम व्हिस्की जैसे उच्च मार्जिन सेगमेंट पर फोकस
आक्रामक ब्रांड विस्तार
FY27 तक “near debt-free” स्थिति हासिल करने का लक्ष्य
कैश फ्लो सुधार और बैलेंस शीट मजबूत करने की योजना
भारतीय शराब बाजार में यूनाइटेड स्पिरिट्स (Diageo), Pernod Ricard India और ABD जैसे बड़े खिलाड़ियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच रेडिको की यह रणनीति अहम मानी जा रही है।
₹1078 करोड़ का टैक्स विवाद: मामला क्या है?
अगस्त 2023 में CAG (Comptroller and Auditor General) की रिपोर्ट में FY13-14 से FY19-20 के बीच लगभग ₹1078 करोड़ के कथित राजस्व नुकसान/टैक्स इवेज़न का उल्लेख किया गया था।
रिपोर्ट के अनुसार:
टैक्स आकलन और वसूली में विसंगतियां पाई गईं
राज्य को संभावित राजस्व हानि का जिक्र
आबकारी विभाग की निगरानी प्रणाली पर प्रश्न
यह मामला कंपनी के लिए “गंभीर गवर्नेंस और कम्प्लायंस रिस्क” के रूप में सामने आया।
लोक लेखा समिति (PAC) में मामला और राहत
सूत्रों के अनुसार यह मामला विधानसभा की लोक लेखा समिति (PAC) तक पहुंचा।
बताया जाता है कि वहां कंपनी को राहत मिलती दिखाई दी।
यहीं से विवाद का दूसरा पहलू शुरू होता है:
यदि CAG की रिपोर्ट में राजस्व हानि का स्पष्ट उल्लेख था, तो PAC में उसे किस आधार पर कमतर आंका गया?
क्या आबकारी विभाग ने तकनीकी आधार पर CAG के निष्कर्षों से असहमति जताई?
क्या आंकड़ों की व्याख्या बदलकर मामला हल्का किया गया?
इन सवालों के आधिकारिक जवाब अब तक सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं।
विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही
मामला केवल कंपनी तक सीमित नहीं है। यदि ₹1078 करोड़ का संभावित राजस्व नुकसान सामने आया था, तो जिम्मेदारी तय होना भी उतना ही आवश्यक है।
उठते सवाल:
संबंधित अवधि में आबकारी आयुक्त, वित्त नियंत्रक और आकलन अधिकारियों की भूमिका क्या रही?
क्या आंतरिक ऑडिट और विभागीय जांच की गई?
क्या CAG की आपत्तियों पर समयबद्ध और ठोस जवाब दिया गया?
यदि PAC में राहत दी गई, तो किस दस्तावेज़ और तर्क के आधार पर?
क्या किसी अधिकारी पर प्रशासनिक कार्रवाई हुई या नहीं?
यदि CAG रिपोर्ट सही थी तो राजस्व वसूली क्यों नहीं हुई?
यदि रिपोर्ट में त्रुटि थी तो वह त्रुटि कैसे और किस स्तर पर हुई?
निवेशकों और बाजार पर असर
नेतृत्व परिवर्तन से प्रबंधन स्थिरता पर असर
टैक्स विवाद से गवर्नेंस रिस्क बढ़ा
शेयर बाजार में अस्थिरता की संभावना
प्रतिस्पर्धियों को रणनीतिक बढ़त
कॉरपोरेट जगत में यह संदेश गया है कि मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।
निष्कर्ष: मामला केवल कॉरपोरेट नहीं, शासन का भी
रेडिको खैतान का यह प्रकरण अब केवल एक कंपनी का वित्तीय विवाद नहीं रह गया है।
यह तीन स्तरों पर सवाल खड़े करता है:
कॉरपोरेट कम्प्लायंस
विभागीय निगरानी
विधायी जवाबदेही
जब तक:
PAC की विस्तृत कार्यवाही सार्वजनिक नहीं होती
विभागीय जिम्मेदारी तय नहीं होती
टैक्स विवाद पर अंतिम आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं होती
तब तक यह मामला राजनीतिक, प्रशासनिक और कॉरपोरेट बहस का विषय बना रहेगा।

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Anil Shukla Madhukar

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