नोएडा महाघोटाला: 26,000 अवैध फ्लैट मामले में सिस्टम पर सवाल, RERA से लेकर प्राधिकरण तक जांच के घेरे में पूरा तंत्र:

नोएडा महाघोटाला: 26,000 अवैध फ्लैट मामले में सिस्टम पर सवाल, RERA से लेकर प्राधिकरण तक जांच के घेरे में पूरा तंत्र

उत्तर प्रदेश के हाई-प्रोफाइल नोएडा क्षेत्र में सामने आया 26,000 अवैध फ्लैट निर्माण का मामला अब केवल एक भू-घोटाले तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरे प्रशासनिक और नियामक ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

सेक्टर-110 स्थित महर्षि आश्रम की बेशकीमती जमीन पर कथित रूप से बड़े पैमाने पर बिना उचित मानचित्र स्वीकृति और नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य कराए जाने के आरोपों ने शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली को कठघरे में ला खड़ा किया है।

सूत्रों के अनुसार, इस पूरे प्रकरण की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तेज कर दी गई है, जिसमें निबंधन विभाग के अधिकारियों से पूछताछ के बाद अब प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों के अफसरों पर भी जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है।

UP RERA की भूमिका पर सवाल

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर की निगरानी के लिए बनी संस्था

ने अपनी प्रभावी भूमिका क्यों नहीं निभाई।

आरोपों के अनुसार, इतने बड़े स्तर पर हो रहे निर्माण और बिक्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों की निगरानी अपेक्षित स्तर पर नहीं दिखी, जिससे पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

नोएडा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर शक

इस मामले में के अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। आरोप है कि निर्माण के दौरान नियमों को दरकिनार कर परियोजनाओं को आगे बढ़ने दिया गया।

यह भी सवाल उठ रहा है कि बिना पर्याप्त अनुमति और मानचित्र स्वीकृति के इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कैसे संभव हुआ।

ईडी की जांच में बढ़ता दायरा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही जांच में अब यह आशंका जताई जा रही है कि भ्रष्टाचार से अर्जित धन को विभिन्न माध्यमों से खपाया गया है। इसी वजह से अधिकारियों के साथ-साथ उनके करीबी और रिश्तेदारों की वित्तीय गतिविधियों की भी जांच की जा रही है।

जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह मामला अब केवल भूमि और निर्माण का नहीं, बल्कि प्रशासनिक मिलीभगत, निगरानी में चूक और संभावित भ्रष्टाचार नेटवर्क तक पहुंच चुका है।

जांच एजेंसियों की कार्रवाई अब तेजी पकड़ती दिख रही है। शुरुआती चरण में ईडी ने निबंधन विभाग के दो सब-रजिस्ट्रार से लंबी पूछताछ की है। इसके बाद अब जांच का दायरा उन अधिकारियों तक बढ़ाया जा रहा है, जो निर्माण के समय अहम प्रशासनिक पदों पर तैनात थे।

सूत्रों के अनुसार ईडी की रडार पर करीब आधा दर्जन पीसीएस अधिकारियों सहित प्राधिकरण के लगभग एक दर्जन अधिकारी हैं। आरोप है कि इन अधिकारियों ने कथित तौर पर रिश्वत के बदले बिना मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया का पालन किए ही बड़े पैमाने पर निर्माण कार्यों को आगे बढ़ने की अनुमति दी।

अब जांच एजेंसी इन अधिकारियों की भूमिका के साथ-साथ उनके नाते-रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों की वित्तीय गतिविधियों की भी गहन जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि कथित भ्रष्टाचार से अर्जित धन को इन नेटवर्क के माध्यम से संपत्तियों और अन्य माध्यमों में खपाया गया है।

ईडी की यह कार्रवाई आने वाले दिनों में और कई उच्च अधिकारियों तक पहुंच सकती है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

सबसे बड़े सवाल जो उठ रहे हैं

• क्या इतने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण बिना किसी “संरक्षण” के संभव था?
• क्या निगरानी एजेंसियां समय रहते सक्रिय नहीं हुईं?
• क्या यह केवल लापरवाही थी या सिस्टम के भीतर मिलीभगत?
• और सबसे अहम—इतनी बड़ी परियोजना कई वर्षों तक कैसे बिना रोक-टोक चलती रही?

नोएडा में चल रही ईडी (Enforcement Directorate) जांच और अवैध निर्माण/भूमि उपयोग से जुड़े गंभीर आरोपों की ओर इशारा करता है।

इस खबर का सार और उसका मतलब आसान भाषा में ऐसे समझिए:

ईडी ने नोएडा प्राधिकरण से कुछ विशिष्ट खसरा नंबरों (700–715, 723, 724, 728, 730–735, 745–752, 759–764, 779, 780, 795–798) पर जमीन से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड मांगा है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि इन जमीनों पर निर्माण किस आधार पर हुआ—कानूनी अनुमति से या बिना अनुमति के।

ईडी ने खास तौर पर तीन मुख्य सवाल उठाए हैं:

पहला सवाल यह कि क्या इन खसरा नंबरों पर निर्माण की अनुमति (map sanction / layout approval) दी गई थी। यदि हां, तो वह अनुमति किस नियम और किस अधिकारी के हस्ताक्षर से दी गई।

दूसरा सवाल यह कि अगर अनुमति दी गई थी, तो उस समय जिम्मेदार अधिकारी कौन थे और क्या प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार थी या नहीं।

तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि यदि कोई अनुमति नहीं दी गई थी, तो फिर इतने बड़े स्तर पर अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्राधिकरण ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की।

खबर में यह भी सामने आ रहा है कि प्राधिकरण की तरफ से एक सप्ताह से अधिक समय बीतने के बावजूद जवाब नहीं दिया गया है, जो जांच एजेंसियों के लिए और भी गंभीर स्थिति बनाता है। यह प्रशासनिक लापरवाही, मिलीभगत या दस्तावेजी अनियमितता की आशंका को और मजबूत करता है।

कुल मिलाकर यह मामला केवल अवैध निर्माण का नहीं है, बल्कि इसमें यह जांच भी शामिल है कि नियमों की अनदेखी किस स्तर पर हुई—और इसमें किन अधिकारियों की भूमिका रही।

इस पूरे मामले ने नोएडा की रियल एस्टेट व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को कठघरे में खड़ा कर दिया है। अब सबकी नजर ईडी और सुप्रीम कोर्ट के आगे के निर्देशों पर टिकी है, जो इस पूरे प्रकरण की परतें खोल सकते हैं।

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Anil Shukla Madhukar

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